नांदेड, पुढारी वृत्तसेवा: नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड या द्रुतगती मार्गाचा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केला होता. त्यानंतर विद्यमान महायुती सरकारने या प्रस्तावित महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी निधीची व्यवस्था करून ही प्रक्रिया गतिमान केली असल्याची माहिती अधिकृत सूत्राकडून मिळाली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेन्द्र फडणवीस व अजित पवार हे उपमुख्यमंत्रीद्वय गुरुवारी (दि.१०) नदिडमध्ये येत असून त्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवा मोंढा मैदानावर होणाऱ्या भव्य मेळाव्याची तयारी जिल्हा प्रशासनाकडून सुरू झाली आहे. खास करून महिलांसाठी आयोजित करण्यात आलेला हा मेळावा राज्यातील अन्य मेळाव्यांपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने व्हावा यासाठी प्रशासनाकडून आवश्यक ते नियोजन केले जात आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण व अन्य योजनांचे लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत.
नांदेडसह परभणी व जालना जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून ९० टक्के भूसंपादन होताच प्रत्यक्ष कामाची निविदा जारी होईल, असे रस्ते विकास महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
या महामार्गाबाबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्रीद्वयांनी मागील एक- दीड वर्षात नेहमीच सकारात्मक भूमिका घेतली. फडणवीस यांच्या तत्परतेमुळे हुडकोकडून कर्ज मिळविण्याचा विषय मार्गी लागला. फडणवीस दोन वर्षांपूर्वी मराठवाडा मुक्तिदिनाच्या ध्वजवंदनासाठी नांदेडमध्ये आले होते तेव्हाच त्यांनी वरील द्रुतगती महामार्गाबाबत शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानंतरच्या दोन वर्षात भूसंपादनाची प्रक्रिया गतिमान झाली. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री, खा. अशोक चव्हाण हे या महामार्गाबाबत सतत आग्रही होते. त्यामुळे महायुती सरकारच्या विद्यमान राजवटीत मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा द्रुतगती मार्ग साकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पुढच्या टप्प्यात या महामार्गाचा नांदेडपासून हैदराबादपर्यंत विस्तार करण्याची योजना आहे. वरील द्रुतगती मार्गासंबंधी चाललेल्या एकंदर कामावर खा. चव्हाण यांनी येथे समाधान व्यक्त केलं.
अशोक चव्हाण हे राज्याचे मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता तसेच तीन वर्षांपूर्वी नांदेड येथे पोलीस आयुक्तालय स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. पण हे दोन्ही विषय शासन स्तरावर अद्याप प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ही दोन्ही आयुक्तालये स्थापन होऊ शकणार नसली, तरी आपण वेळोवेळी हा विषय मांडत आलो आहोत, असे खा, चव्हाण यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
दरम्यान मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या नांदेड दौऱ्याच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत आणि अन्य विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची महत्वपूर्ण बैठक सोमवारी येथे झाली. त्यात वेगवेगळ्या कामांचा आढावा घेण्यात आला.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाण यांना महसूल आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लावता आला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यास खा. चव्हाण यांना महसूल आयुक्तालय व पोलिस आयुक्तालयाचा विषय मार्गी लावणे सोपे जाईल, असे मानले जात आहे. दरम्यान पोलिस आयुक्तालयाच्या स्थापनेच्या प्रक्रियेत राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून स्थानिक पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून केले. काही बाबींची माहिती अलीकडेच मागविण्यात आली होती. ही माहिती येथून कळविण्यात आली असल्याचे पोलिस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी सोमवारी सांगितले.