Illegal tree felling in full swing in Partur taluka
परतुर, पुढारी वृत्तसेवाः परतुर तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध वृक्षतोड सुरु असुन याकडे वनीकरण विभागाचे दुर्लक्ष होतांना दिसत आहे. अवैध वृक्षतोडी बाबत आवाज उठवुनही वनविभागाला जाग येत नसल्याने वृक्षांची कत्तल सुरुच असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
परतुर तालुक्यात पैशासाठी मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या बांधावरील मौल्यवान झाडांची रात्रंदिवस कत्तल सुरू आहे. परतूर शहर हे लाकडी तस्करीचे केंद्र बनल्याचे पहावयास मिळत आहे. वनीकरण विभागाच्या जाणीवपूर्वक दुर्लक्षामुळे या अवैध धंद्याला सरकारी अभय मिळाल्याची चर्चा वन्यप्रेमी संघटनांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे.
ग्रामीण भागातून जुनी लिंबाची झाडे कापून ती परतूर शहरातील सॉ मिलमध्ये आणली जातात. दिवसाढवळ्या या अवैध लाकडाची कटाई केली जाते. वनीकरण विभागाचा एकही अधिकारी या सॉ मिलच्या दारात फिरकांना दिसत नाही. सॉ मिलमधील लाकडी साठा आणि नोंदींची तपासणी करण्याची मागणी असतानाही, अधिकारी तपासणी का करत नाहीत? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सॉ मिल मालक आणि वनीकरण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये अर्थपूर्ण व्यवहार सुरू असल्याचा आरोप वन्यप्रेमी करत आहेत.
परतूर शहरातील सर्व लाकडी सॉ मिलवर वनविभागाने छापे टाकून अवैध लाकडी साठे तपासण्याची गरज आहे. सॉ मिलमधे दिवसा लाकूड वाहतूक करून कत्तल केली जाते आणि कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या, बेजबाबदार वनीकरण अधिकाऱ्यांवरही कठोर प्रशासकीय कारवाईचा बडगा उचण्याची मागणी होत आहे. वनीकरण विभागाचा हा 'निष्क्रिय' कारभार पाहता, वृक्षतोडीच्या या 'हिरव्या' गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या सॉ मिल मालकांवर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासन कधी आणि कोणती कारवाई करणार याकडे आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
कारवाईचा बडगा कधी?
वनीकरण विभाग वृक्षतोड माफियांना खुलेआम मदत करत असल्यामुळेच, तालुक्यात पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. अवैध वृक्षतोड बाबत अधिकारी जागे झाले नाहीत, तर या साखळीत अधिकारीही सहभागी आहेत, असा निष्कर्ष काढला जात आहे. वन्यप्रेमींनी आता भूमिका अधिक आक्रमक केली असून, उच्चस्तरीय समितीमार्फत तातडीने चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.