Ensure justice for the farmers with outstanding dues from 2018
टेंभुर्णी, पुढारी वृत्तसेवा : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे आणि पिकांच्या कवडीमोल भावामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांची २०१८ पासून रखडलेली कर्जमाफीची मागणी पुन्हा ऐरणीवर आली आहे. २०१८ मधील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना न्याय देऊन सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकरी व शेतकरी संघटनेच्या वतीने होत आहे.
२०१८ साली झालेल्या अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि पीकविम्याच्या अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्ज परतफेड करता आले नाही. त्यावेळी सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली होती, पण अनेक पात्र शेतकरी त्यातून वगळले गेले. सहा वर्षे उलटली तरी त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर व डोक्यावर थकबाकीचा बोजा कायम आहे. बँकांचे नोटीस, व्याजाची वाढती रक्कम आणि सावकाराकडून घेतलेलं कर्ज यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे.
अल्पभूधारक शेतकरी पती, पत्नी जॉइंट पीक कर्ज माफ झाले. त्यावेळी पात्र असूनसुध्दा कर्ज रक्कम बँकेकडे वर्ग करण्यात आली नाही. म्हणून संबंधित शेतकरी कर्जबाजारीच राहिलेले आहे.
आताच्या कर्जमाफी योजनेचा निकष बदला आहे. निकष-अटी लावून कर्जमाफी दिली तर पुन्हा काही शेतकरी वगळले जातील. त्यामुळे २०१८ मध्ये घेतलेल्या या कर्जमाफीमध्ये स्थान नव्हते म्हणून माहिती यामुळे विरोधी पक्षांनी आंदोलन करून २०१८ पासून थकबाकी असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्त करावं. आता सरकारने तरी न्याय द्यावा" अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
शेतकरी हवालदिल
जाफराबाद तालुक्यातील तपोवन गोंदन येथील तरुण शेतकऱ्यांनी गळाफास घेऊन आत्महत्या केली महाराष्ट्र बँकेचे कर्ज, खाजगी व्याजाची रक्कम सहकारी पत संस्थेच्या वतीने दिलेले कर्जसुध्दा सावकारी व्याज दर आकारून शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास मजबूर करत आहेत. आशा सहकारी पंत सस्थेवर तत्काळ निर्बंध आणून चक्रवाढ व्याज आकारून शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
सरकारने सरसकट शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करून देण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. मग आता अटी शर्यती कशाला सन २०१८ पासून पात्र शेतकरी कर्ज माफीच्या यादीमध्ये असताना विकास सोसायटीच्या नाममात्र कर्ज नवे जुने करून घेण्यात आले. यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर तसेच राहिले आता देताना दोन्ही बाजूने विचार करून शेतकरी कर्ज मुक्त करावा.भाऊराव आटपळे, शेतकरी