आन्वा ः सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत रेशन दुकानांमधून शिधापत्रिकाधारकांना ज्वारीऐवजी मका वितरित केला जात असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शासनाच्या धान्य वितरण व्यवस्थेतील विसंगती पुन्हा एकदा समोर आली असून, या मक्याचे करायचे तरी काय ? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
माहितीनुसार, रेशन दुकानांमधून प्रति व्यक्ती दरमहा एक किलो या प्रमाणात मका देण्यात येत आहे. मात्र, मका हा नागरिकांच्या दैनंदिन आहाराचा प्रमुख भाग नसल्याने नागरिकांना या धान्याचा उपयोग होत नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये ज्वारी किंवा गहू यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. त्यामुळे ज्वारीऐवजी मका मिळत असल्याने लाभार्थी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
विशेष म्हणजे, एका महिन्यांचे रेशन एकत्रितपणे वितरित केले जात असल्याने प्रत्येक कुटुंबाकडे मोठ्या प्रमाणावर मक्याचा साठा जमा होत आहे. काही नागरिकांकडे हा मका वापराविना पडून राहत असल्याचे चित्र आहे. घरात मका साठून राहतो; मात्र त्याचा वापर कसा करायचा, हा प्रश्न लाभार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा मुख्य उद्देश गरजू नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे हा असला तरी प्रत्यक्षात स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि नागरिकांच्या आहार पद्धतीचा विचार न करता धान्याचे वितरण होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. यामुळे शासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
दैनंदिन आहारात वापरात नसलेले धान्य दिले जात असल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आमच्या पसंतीचे धान्य न देता नको असलेले धान्य लादले जात आहे, अशी भावना शिधा व्यक्त केली , या प्रकारामुळे रेशन व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्न निर्माण होत आहेत.
ज्वारी, गहू देण्याची मागणी
रेशन दुकानांमधून वितरित करण्यात येणाऱ्या मक्याबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असून, स्थानिक आहारपद्धतीनुसार ज्वारी, गहू किंवा तांदूळ यांचे वितरण करण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. मका हा परिसरातील बहुतांश नागरिकांच्या नियमित आहाराचा भाग नसल्याने त्याचा उपयोग होत नसल्याची तक्रार शिधापत्रिकाधारकांकडून केली जात आहे. मक्याऐवजी नागरिकांना उपयुक्त आणि वापरात येणारे धान्य उपलब्ध करून द्यावे, तसेच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत स्थानिक गरजांचा विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.