Air conditioning in government offices, electricity bill costs are increasing
जालना, पुढारी वृत्तसेवा : शासनाच्या विविध कार्यालयात अधिकार नसताना अधिकाऱ्यांनी आपल्या दालनात एसी बसविले असल्याचा आरोप समाज सेवक साईनाथ चिन्नदोरे यांनी केला आहे. दरम्यान या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सामान्य विभागाचे अप्पर आयुक्त खुशालसिंग परदेशी यांनी नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांना दिले आहेत.
अधिकार नसतानाही एसीचा वापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या दालनातील एसी तातडीने काढावेत. तसेच ती बसविण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून संबंधितांकडून वीज बिलाचा खर्च वसूल करावा, अशी मागणी समाजसेवक साईनाथ चिन्नदोरे यांच्यासह इतरांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली होती.
विविध शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांच्या दालनात अनधिकृतपणे एसी बसविण्यात आले आहेत. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांचा आदेश पायदळी तुडवत दिवसाढवळ्या एसी अधिकार नसतांना अधिकाऱ्यांच्या दालनात एसी सुरू असतो. प्रत्यक्षात मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कुठल्याही अधिकाऱ्याला एयर कंडिशन यंत्रणा बसविण्याची परवानगी नाही. असे असताना शहरातील शासकीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी पदाचा दुरुपयोग करत आपापल्या कार्यालयात एयर कंडिशन यंत्रणा बसविली आहे.
परिणामी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांचे आदेश कागदावरच राहिले आहेत. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या सामान्य जनतेला छतावरच्या पंख्याखाली बसण्याची सुविधा नाही. दुसरीकडे अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी सामान्य जनतेला लाइनीत काही तास उभे राहावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यातील सरकारी कार्यालयात एअर कंडीशन लावल्याने विजेचे बिल दुप्पट वाढत आहे. यात जनतेच्या कष्टाच्या घामाच्या कोट्यवधी रुपयांना चुना लावला जात आहे. मीटरचा लोड कमी जास्त झाला तरी अधिकाऱ्यांना काही फरक पडत नाही.
जालना जिल्ह्यात अधिकार नसताना विविध शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी एसी बसविले आहेत. या एसीच्या विजेचा भार शासनावर पडत आहेत. दुसरीकडे एसी खरेदीसाठी पैसे आणले कोठून हा ही चर्चेचा विषय आहे.-साईनाथ चिन्नदोरे, समाजसेवक जालना