A shower of announcements, yet the farmers' bags remain empty
भारत सवने
परतुर : राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळ जाहीर केला असला, तरी बळीराजाच्या हाती प्रत्यक्ष मदत शून्य आहे. केवळ कागदावर घोषणांचा पाऊस पाडून सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे. मागच्या वर्षी जाहीर केलेले अतिवृष्टीचे ३२ हजार कोटींचे पॅकेज कुठे गेले? आणि जलयुक्त शिवार योजनेवर खर्च झालेले १२ हजार कोटी नेमके कुठे जिरले? निवडणुका संपताच २५ लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून बाहेर काढून वाऱ्यावर सोडणाऱ्या या लबाड सरकारने शेतकऱ्यांनाही वाऱ्यावर सोडले असा संतप्त सवाल करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
परतूर तालुक्यातील वरफळ येथील शेतकरी आयोध्या गंगाधर जाधव यांच्या गट क्रमांक २५५ मधील ७ एकर क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त सोयाबीन पिकाची त्यांनी थेट बांधावर जाऊन पाहणी केली यावेळी हताश झालेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत ठाकरे यांनी त्यांना धीर दिला. दुष्काळ पाहणी दौऱ्या दरम्यान शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, "मी येथे कोणतेही राजकारण करण्यासाठी आलेलो नाही.
पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्पष्ट सूचनेनुसार जिथे जिथे शेतकरी संकटात सापडला आहे, तिथे शिवसेना एक कुटुंबप्रमुख म्हणून त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणार आहे. शेतकरी कोणत्याही पक्षाचा असो अथवा जाती-धर्माचा, संकटाच्या या काळात त्याला विनाअट आणि थेट मदत मिळवून देणे हेच आमचे प्रथम कर्तव्य आहे.
शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यासाठी पक्षाच्या वतीने ठिकठिकाणी तातडीने मदत केंद्रे सुरू केली जात असून, जाहीर झालेली मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या पदरात पडेपर्यंत शिवसैनिक शासनदरबारी पाठपुरावा करतील. यावेळी दुष्काळग्रस्त परिस्थितीवर बोट ठेवत ठाकरे यांनी शासनापुढे थेट मागण्या मांडल्या.
यामध्ये दुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या जप्ती व कर्जवसुलीच्या नोटिसा तातडीने बंद करण्यात याव्यात, संपूर्ण कर्जमाफीची त्वरित अंमलबजावणी करावी, ज्या शेतकऱ्यांची नावे यादीत आली आहेत त्यांना तात्काळ लाभद्यावा आणि पीकविम्याची थकीत रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
जलयुक्त शिवारच्या १२ हजार कोर्टीचा आणि अतिवृष्टीच्या ३२ हजार कोटींच्या पॅकेजचा नेमका काय उपयोग झाला, याचा जाब सरकारने जनतेला द्यावा, दुष्काळ आणि नापिकीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि चारा छावण्यांच्या आधारावर जगणाऱ्या कुटुंबांतील मुला-मुलींचे संपूर्ण वर्षाचे परीक्षा व शैक्षणिक शुल्क शासनाने १०० टक्के माफ करावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.