450 judicial employees in the district go on an indefinite strike
जालना, पुढारी वृत्तसेवाः समान काम, समान वेतन या न्याय्य मागणीसाठी आणि राज्य शासनाच्या चालढकल धोरणाविरुद्ध जिल्हाभरातील सुमारे ४५० न्यायिक कर्मचारी मंगळवार, दि. १७ पासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. बुधवार, दि. १८ हा बेमुदत संपाचा दुसरा दिवस आहे.
या संदर्भात विविध संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. यात राज्यातील तब्बल ३४ हजार न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. मुंबईतील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायालय, दिडोशी आणि माझगाव न्यायालयासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांतील सर्व संवर्गातील न्यायिक संपावर गेले आहेत.
दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार लाभ मिळावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालया १२ जानेवारी २०२४ च्या पत्रकानुसार आणि ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे सविस्तर प्रस्ताव पाठवला होता. परंतु, जवळपास २० ते २१ महिने उलटूनही शासनाने यावर कोणताच निर्णय घेतलेला नाही.
शासनाच्या या वेळकाढ़ आणि उदासीन भूमिकेमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नैराश्य आणि रोष पसरला आहे. या संपात महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), महाराष्ट्र स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी महासंघा आदी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले आहे. जिल्हाभरातील सर्व न्यायालयातील कर्मचारी संपात सहभागी झाले.
पक्षकार आणि वकिलांच्या गैरसोयीची शक्यता
न्यायलयीन कर्मचाऱ्यांच्या या अचानक आणि आक्रमक पवित्र्यामुळे मुंबईसह राज्यभरातील न्यायालयांचे दैनंदिन कामकाज ठप्प होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे वकील वर्ग आणि सामान्य पक्षकारांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालावे आणि शासनाशी समन्वय साधून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या लवकरात लवकर मार्गी लावाव्यात, अशी जोरदार मागणी जोर धरत आहे.
शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर, तसेच १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी शांततापूर्ण मानि काळ्या फिती लावून काम केले होते. त्यानंतर ५, ६ व ७ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आणि अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकाचा आणि न्यायव्यवस्थेचा मान राखत महासंघाने दिवाळीच्या काळातील हे तात्पुरते आंदोलन स्थगित केले होते. असे असले तरी, शासनाने १६ नोव्हेंबरपर्यंत कुठलाही सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासूनचा बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. त्रिरत्न अटकोरे, सचिव, जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना,
सुधारित वेतनश्रेणीसाठी देऊळगाव राजा न्यायालयासमोर कर्मचाऱ्यांचे उपोषण सुरू !
देऊळगाव राजा : राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून राज्यभर आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देत देऊळगाव राजा येथील न्यायालयीन कर्मचा-यांनीही न्यायालयासमोर मंडप उभारून बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.
आपल्या प्रलंबित मागणीसाठी स्थानिक कर्मचारी एकवटले असून, शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली जात आहे. गेल्या २० ते २२ महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांकडून शांततेच्या मार्गान सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, मागणीची पूर्तता न झाल्याने १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी नव्याने आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर आता १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचा दावा महासंघाच्या वतीने करण्यात आला.