Hingoli news:
सेनगाव : ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) शेतातील सिंचन विहीर व गुरांच्या गोठ्याची कामे पूर्ण करून दोन ते तीन वर्षे उलटली तरी शासनाकडून निधी उपलब्ध झालेला नाही. एकट्या सेनगाव तालुक्यात सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित असल्याने शेतकरी अत्यंत बिकट आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांनी आज राज्यसभेचे खासदार रामरावजी वडकुते यांची भेट घेऊन थकीत निधी १८% व्याजासह दिवाळीपूर्वी देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
शेतकऱ्यांनी शासनाच्या नियमानुसार सिंचन विहीर आणि गुरांचे गोठे स्वखर्चाने किंवा सावकाराकडून, व्यापाऱ्यांकडून व्याजाने पैसे काढून पूर्ण केले आहेत. शासनाच्या जीआरनुसार 'कुशल बिल' ऑनलाईन अपलोड करून २ ते ३ वर्षे झाली तरी निधी मिळालेला नाही. यासंदर्भात पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात विचारणा केली असता "निधी उपलब्ध नाही" असे मोघम उत्तर दिले जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आधीच दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यातच काम पूर्ण करण्यासाठी घेतलेले कर्ज, दुकानाची उधारी आणि सावकारांचे व्याज यामुळे शेतकरी पुरता उध्वस्त झाला आहे. सावकार आणि दुकानदार दररोज व्याजाच्या पैशांसाठी तगादा लावत असून, द्यायला पैसे नसल्याने शेतकरी आज आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. "शासनाने शेतकऱ्यांची अशी थट्टा त्वरित थांबवावी," अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज गोपाळ समाजहित महासंघाचे राज्य सचिव शेकुराव वाणी, माजी पंचायत समिती सदस्य आणि मार्केट कमिटी सदस्य सेनगावचे विकास शिंदे, माजी पंचायत समिती सदस्य सुदाम मानवतकर आणि लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने वडकुते यांना निवेदन दिले. खासदार वडकुते यांनी शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांची गंभीर दखल घेऊन हा विषय वरिष्ठ पातळीवर मांडून लवकरात लवकर निधी मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले.
सेनगाव तालुक्यातील प्रलंबित असलेला सुमारे २० कोटी रुपयांचा निधी त्वरित मंजूर करण्यात यावा.
गेल्या ३ वर्षांपासून थकीत असलेले सिंचन विहीर व गोठ्याचे सर्व कुशल बिल त्वरित मंजूर करण्यात यावेत.
झालेल्या विलंबाबद्दल थकीत रक्कमेवर १८% व्याजासह ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी.
आगामी दिवाळीपूर्वी हा निधी देऊन शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी.
या दिरंगाईला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी.