कळमनुरी : जन माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविण्यात आलेली माहिती वेळेत उपलब्ध करून न दिल्याप्रकरणी राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने कळमनुरी नगरपरिषदेच्या तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा कार्यालयीन अधीक्षक यांच्यावर तीन प्रकरणांत प्रत्येकी १० हजार रुपये असा एकूण ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. संबंधित अधिकाऱ्याकडून ही रक्कम वसूल करून शासन खाती जमा करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी अनिल माचेवाड यांनी नगरपरिषदेला दिले आहेत.
येथील नंदकिशोर तोष्णीवाल, शेख सलीम आणि सादात पठाण यांनी सन २०२०-२०२१ दरम्यान नगरपरिषदेकडे विविध विषयांवरील माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली होती. मात्र संबंधित माहिती निर्धारित मुदतीत उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. तसेच प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी यांनीही सुनावणी घेतली नसल्याने तिघांनी राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे द्वितीय अपील दाखल केले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी होऊन १५ सप्टेंबर २०२३ रोजी आयोगाने तत्कालीन जन माहिती अधिकारी यांनी माहिती अर्जांवर वेळेत कार्यवाही न केल्याचे नमूद करत संबंधित अधिकाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आयोगाच्या आदेशानंतरही कोणताही खुलासा सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे संबंधित अधिकारी शिक्षेस पात्र ठरत असल्याचे नमूद करून माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार आयोगाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी हिंगोली यांना आदेश जारी केले होते. या अंतर्गत या तीनही प्रकरणांत प्रत्येकी १० हजार रुपय दंड वसूल करण्यात आले तसेच अर्जदारांना संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही कायम ठेवण्यात आला आहे.