हिंगोली, पुढारी वृत्तसेवा : सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील संपूर्ण पिकांचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे पिकविमा कंपनीने २५ टक्के अग्रीम द्यावे असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. परंतु अद्यापही शेतकऱ्यांच्या खात्त्यावर पिकविम्याची रक्कम पडली नाही. त्याचबरोबर राज्य शासनाने इतर जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतक-यांना मदत जाहीर केली. हिंगोलीतील शेतकऱ्यांनी मात्र मदत जाहीर केली नाही. आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या नावाने शेतकऱ्यांमधून शिमगा केला जात आहे.
सप्टेंबर महिन्याच्या १ व २ तारखेला अतिवृष्टी झाली. २४ तासात १४० मि.मि. पावसाची नोंद झाली. नदी, नाल्यांना आलेल्या पुरांमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे केले. त्यानंतर विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम द्यावे असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. परंतू या आदेशाला एक महिना उलटला तरी अद्यापही शेतकऱ्यांना पिकविम्याची रक्कम मिळाली नाही. जिल्ह्यात ४ लाख ७२ हजार १५ शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांचा विमा भरला. सर्वच महसूल मंडळामध्ये अतिवृष्टी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी विमा दाव्याची पुर्वसूचना कंपनीकडे दाखल केली. विमा कंपनीकडून पूर्व सूचनांचे ३० टक्के सॅम्पल सर्वे करून नुकसानीच्या व क्षेत्राच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात यावी अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
परंतू अद्यापही शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला नाही. एकीकडे नुकसानीचा पिकविमा मिळाला नाही तर दुसरीकडे सध्या सोयाबीनच्या उताऱ्यात मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. उत्पादनात घट झाली व सोयाबीनच्या दरातही मोठी घट झाली. सध्या सोयाबीनला ४ हजार रूपये प्रतिक्विंटलचा दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी दोन्ही बाजुंनी भरडल्या जात आहे.
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदतीसाठी जिल्हाप्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे नुकसानीची आकडेवारी कळवून त्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी केली होती. आचारसंहितेपुर्वी इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. परंतु हिंगोलीतील शेतकऱ्यांना मात्र अद्यापही नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली नसल्याने प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधीनींही शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून होत आहे. सध्याचे लोकप्रतिनिधी मताचा जोगवा मागण्यातच मग्न आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे त्यांना देणे-घेणे नाही असे स्पष्ट होत आहे.