धाराशिव : तुळजाभवानी देवी मंदिराच्या सर्वांगीण विकासासाठी तयार करण्यात आलेल्या भव्य विकास आराखड्याला शासनस्तरावर वेग मिळाला असून,पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पातील 555 कोटी रुपयांच्या कामांना तांत्रिक आणि प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
या विकास आराखड्याच्या पाठपुराव्यासाठी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज मुंबई येथून दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संबंधित सर्व यंत्रणांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीला आ. राणाजगजितसिंह पाटील, जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पूजार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैनाक घोष व अपर पोलीस अधीक्षक शफकत आमना यांची ऑनलाईन तर सभागृहात अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील,निवासी उपजिल्हाधिकारी विद्याचरण कळवकर,जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे, उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख, माया माने, नगर परिषद तुळजापूर मुख्याधिकारी अजिंक्य रणदिवे,सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत साळी, अधिक्षक अभियंता महावितरण संजय आडे,छत्रपती संभाजीनगरचे राज्य पुरातत्व विभागाचे वैभव वानखेडे,तुळजापूर पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता प्रज्वलित मंगरुळे,तुळजापूर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता व्ही.वाय.आवाळे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
तुळजाभवानी देवी मंदिर विकास आराखड्यास 1865 कोटी रुपयांच्या निधीस शासनाकडून मान्यता मिळाली आहे.शासनाने मंजूर केलेल्या या विकास आराखड्यात एकूण 555.80 कोटीं रुपयांच्या चार प्रमुख कामांचा समावेश असून त्यांचे अंदाजपत्रक तयार करून त्यास तांत्रिक मान्यता देण्यात आली आहे. प्रिबीडमधील सूचनांचा स्विकार करण्याचे पूर्ण अधिकार श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी श्री. पूजार यांना असतील असे पालकमंत्री सरनाईक यांनी यावेळी सांगितले.
श्री तुळजाभवानी मंदिराच्या अवती भवतीच्या महसूली जमीनी मंदिर संस्थानला वर्ग करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावा.मंदिर परिसरामध्ये पोलीस चौकी बांधण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात येईल असे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यावेळी म्हणाले.
निविदा प्रक्रियाही सुरू
याशिवाय या विकास आराखड्यातील 457.80 कोटी रुपयांच्या कामांची अंदाजपत्रके तयार करून त्यांना तांत्रिक मान्यता देण्यात आली असून निविदा प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.तसेच सन 2025-26 साठी 54.28 कोटी रुपयांची तरतूद आणि सन 2026-27 साठी 500 कोटी रुपयांच्या अंदाजित तरतुदीचे नियोजन करण्यात आले आहे.भूमी संपादनासाठी यापूर्वीच 28.88 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत संपादन प्रक्रिया सुरू आहे.