कालिदास गोरे
लोहारा : तालुक्यात पवनचक्की प्रकल्पानंतर आता सोलर ऊर्जा कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनी भाड्याने घेण्यासाठी चढाओढ सुरू केली आहे. 25 ते 30 वर्षांच्या दीर्घकालीन भाडेकरारांमुळे जमीन दीर्घकाळ शेतीबाहेर जात असून शेतकऱ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.
सोलर प्रकल्पांसाठी कंपन्या मोठ्या, सलग क्षेत्राची मागणी करीत आहेत. अनेक ठिकाणी 30 वर्षांच्या भाडेकरारावर जमीन घेतली जात आहे. या कालावधीत : जमिनीवर सोलर पॅनेल्स व काँक्रीट संरचना उभारल्या जातात. मातीची नैसर्गिक रचना बदलते. शेती, पिक पद्धती किंवा इतर वापरावर पूर्ण बंदी येते. कराराच्या कालावधीत शेतकरी त्या जमिनीवर कोणतेही शेतीकाम करू शकत नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकाळ पॅनेल्सखाली राहिल्याने जमिनीची सुपीकता घटण्याची शक्यता असते. करार संपल्यानंतर जमीन पूर्ववत करणे कंपन्यांवर बंधनकारक असले तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.तालुक्यात शेकडो एकर क्षेत्र सोलर कंपन्यांनी भाडेतत्त्वावर घेतल्याची माहिती मिळत आहे.
आणखी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादनाची प्रक्रिया गतीने सुरू आहे. काही गावांमध्ये शेतकऱ्यांशी थेट संपर्क साधून करार केले जात असल्याचेही समजते. एकीकडे हमखास वार्षिक भाडे मिळण्याचे आकर्षण आहे; तर दुसरीकडे शेती कायमची हातातून जाण्याची भीती. काही शेतकरी म्हणतात, आज भाडे मिळते; पण पुढच्या पिढ्यांसाठी जमीन राहणार का? शेती हा तालुक्याचा मुख्य व्यवसाय असताना मोठ्या प्रमाणावर जमीन ऊर्जा प्रकल्पांकडे वळल्यास स्थानिक अन्नउत्पादन व रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासनाची भूमिका काय?
ऊर्जा निर्मिती ही काळाची गरज असली तरी स्थानिक हित जपणे आवश्यक आहे. ग्रामसभेची संमती, करारातील अटी स्पष्ट करणे, करार संपल्यानंतर जमीन पुनर्संचयित करण्याची हमी आणि शेतकऱ्यांना कायदेशीर मार्गदर्शन देणे गरजेचे असल्याचे जाणकार सांगतात.याबाबत काही नागरिकांनी अशी मागणी व्यक्त केली की, 30 वर्षांच्या कराराऐवजी कमी कालावधीचे करार करावेत, करार संपल्यानंतर जमीन पूर्वस्थितीत आणण्याची लेखी हमी द्यावी, संबंधित ग्रामपंचायतींना विकास निधी द्यावा, स्थानिक युवकांना रोजगार द्यावा आणि याच तालुक्यातील महावितरण केंद्रांना वीजपुरवठा करावा.ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प विकासाचे प्रतीक मानले जात असले, तरी “जमीन वाचली पाहिजे, शेतकरी टिकला पाहिजे” अशी भावना लोहारा तालुक्यात जोर धरू लागली आहे. आता प्रशासनाने समतोल साधत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.