धाराशिव : सातत्याने दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्यासाठी कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ७टीएमसी पाणी योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या योजनेला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यास केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होऊन प्रकल्पाच्या कामांना अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन जलप्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यापैकी ७ टीएमसी पाणी विविध टप्प्यांतून धाराशिव जिल्ह्यासह मराठवाड्यात आणण्याचे नियोजन आहे. ही उपसा सिंचन योजना सहा टप्प्यांत राबविण्यात येत असून, उजनी धरणातून सुमारे १५० किलोमीटर अंतरावरून पाणी पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. मागील १५ वर्षांपासून या प्रकल्पाचे काम निधी अभावी संथगतीने सुरु असल्याने या प्रकल्पाला राष्ट्रीय दर्जा देण्याची मागणी खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबतच्या बैठकीत केल्यानंतर हा विषय नव्याने चर्चेत आला आहे.
या योजनेमुळे तुळजापूर, उमरगा, लोहारा, भूम, परंडा, कळंब, धाराशिव यासह जिल्ह्यातील विविध भागांना लाभ होणार आहे. तुळजापूर, उमरगा आणि लोहारा तालुक्यांतील सुमारे ३८ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याचे नियोजन असून, संपूर्ण प्रकल्पामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ९२ हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. बीड जिल्ह्यासाठी १.६८ टीएमसी, धाराशिव व लगतच्या तालुक्यांसाठी ३.८ टीएमसी आणि इतर क्षेत्रासाठी मिळून एकूण ७ टीएमसी पाणी नेण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाचे जवळपास ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा दावा केल्या जात आहे.
पाणी उपलब्ध झाल्याने पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला स्थिर सिंचनाची जोड मिळेल. खरीपाबरोबरच रब्बी पिकांचे क्षेत्र वाढेल, फळबागांना चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. याशिवाय ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कमी होऊन उद्योग व रोजगारनिर्मितीलाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळणे हे धाराशिवच्या जलविकासासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे
...तर मुबलक निधी मिळेल !
राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यास केंद्र शासनाकडून निधीचा मोठा वाटा उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक अडचणी कमी होऊन रखडलेली कामे जलदगतीने पूर्ण होण्यास मदत होईल. तसेच तांत्रिक मंजुरी, प्रशासकीय समन्वय आणि प्रकल्प व्यवस्थापनालाही अधिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे.