Divert the water that flows into the sea to drought-stricken areas : Omprakash Rajenimbalkar
धाराशिव, पुढारी वृत्तसेवा :
लोकसभेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी महत्त्वाचा विषय सभागृहात उपस्थित केला. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळग्रस्त भागात वळविण्यासाठी प्रस्तावित नदीजोड प्रकल्पाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली.
वैतरणा, उल्हास, नारपार, औरंगा, दमणगंगा व अंबिका या पश्चिम वाहिनी नद्यांचे सुमारे ५५ टीएमसी पाणी नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने सप्टेंबर २०२४ मध्ये मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करण्यात येणार असून, या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे ७० हजार कोटी रुपये इतका आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे मराठवाडा तसेच राज्यातील इतर दुष्काळी भागात शेतीसाठी कायमस्वरूपी पाण्याची उपलब्धता निर्माण होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल घडून येईल, असा विश्वास खा. राजेनिंबाळकर यांनी व्यक्त केला. हा प्रकल्प केवळ राज्याच्या आर्थिक क्षमतेपुरता मर्यादित नसून, केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन आवश्यक आर्थिक व प्रशासकीय सहकार्य करावे, तसेच प्रकल्प वेळेत व वेगाने पूर्ण होण्यासाठी तात्काळ आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केंद्र शासनाकडे केली.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने हा नदीजोड प्रकल्प मैलाचा दगड ठरेल. त्यामुळे शासनाने या विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षाही खासदार राजेनिंबाळकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
नागरिकांची मागणी दुर्लक्षित
समुद्राला वाहून जाणारे हे पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यात वळवल्यास त्याचा मोठा फायदा शेतीला होणार आहे. यामुळे दुष्काळ हटण्यास मोठी मदत होणार आहे. या मागणीसाठी जिल्ह्यातील अनेक नागरिक तसेच आ. कैलास पाटील यांनीही हा मुद्दा सातत्याने उचलून धरला आहे. आता खा. राजेनिंबाळकरांनी लोकसभेत हा मुद्दा मांडून केंद्र सरकारचेही लक्ष वेधले आहे