धाराशीव : मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरणाऱ्या कृष्णा पूरनियंत्रण प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवालास हिरवा कंदील मिळाला आहे. 'ट्रक्टेबल' या जगप्रसिद्ध संस्थेने हा प्रकल्प आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पाच्या कामास गती मिळणार आहे. दुष्काळ निर्मूलन आणि पूर नियंत्रण या दोन्ही बाबी समोर ठेवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी या प्रकल्पाला प्राधान्य दिले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती आ. राण जिगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
पावसाळ्यात समुद्रात वाहून जाणारे पुराचे पाणी दुष्काळग्रस्त भागाकडे वळविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अहवालास हिरवा कंदील मिळाल्याने कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतून वाहून जाणारे पुराचे ५० टीएमसी पाणी मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागासाठी उपलब्ध होणार आहे. महिन्यांत जागतिक बँकेच्या तांत्रिक सल्लागार असलेल्या संस्थेला प्रकल्पाचा व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. आता तो अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेस आता गती मिळणार आहे. अंदाजे १५ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पातून साडे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असल्याचा विश्वास आ. पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील समुद्रात वाहून जाणारे ५० टीएमसी पाणी ९३ किलोमीटर लांबीच्या बोगद्यातून गुरुत्वाकर्षण पद्धतीने उजनी धरणात वळविण्याचा प्रस्ताव आहे. २०१९मध्ये कोल्हापूर आणि सांगली भागात आलेल्या पुरानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचाच एक भाग म्हणून पुराचे पाणी समुद्रात वाहून न जाऊ देता, त्याचा उपयोग दुष्काळग्रस्त भागाच्या सिंचनासाठी केला जाणार आहे. त्यासाठीच हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.
कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाड्याच्या न्याय हक्काच्या २३.६६ टीएमसी पाण्यापैकी सात टीएमसी पाण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. उर्वरित १६.६६ टीएमसीपेक्षा अधिकचे पाणी या कृष्णा पूर नियंत्रण प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाड्यात येणार आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांतील पूर स्थिती नियंत्रित करता येणार आहे. त्याचबरोबर शेतजमिनीचे, पिकांचे व जीविताचे होणारे नुकसानही टाळण्यास मदत होणार आहे. दुसरीकडे मराठवाड आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागला ५० टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊन साडे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील म्हणाले.