कळंब - केंद्र सरकारने देशस्तरावरील साखर विक्री किंमत ही ३१ रुपये प्रति किलोने निर्गमित केली आहे. ऊस दराची रास्त व किफायतशीर किंमत (एफआरपी) गेल्या पाच वर्षामध्ये रुपये २७५० वरुन ३४०० रुपये प्रति टन वाढ केली आहे. परंतु साखरेची किंमत मात्र स्थिर ठेवली आहे. वस्तुतः देशपातळी वरील साखर उत्पादन खर्च प्रतिकिलो ४१.६६ पैसे आहे. यास्तव साखर उद्योगाला प्रति किलो मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर यात सुधारणा करण्याची आश्वासन केंद्रीय अन्न मंत्र्यांनी दिल्याची माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स् असोसिएशन (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
राष्ट्रीय इथेनॉल धोरणामध्ये साखर उद्योगाने इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२२- २३ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवरील एकंदरीत पुरवठा ७३ टक्के केला आहे. वर्ष २०२३-२४ मधील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीकरिता केंद्राने निर्बंध घातल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने हंगाम २०२३-२४ ऊस दराची एफआरपी किंमत रुपये ३१५ वरुन हगांम २०२४-२५ करिता (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) ३४० केली आहे, यास्तव व प्रक्रिया खर्चामध्ये वाढ झाल्याने इथेनॉल उत्पादन खर्च अधिक झाला आहे. यास्तव वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स् असोसिएशन (विस्मा) पुणे, यांचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे, कार्यकारी मंडळ सदस्य व रेणूका शुगर्सचे संचालक रवी गुप्ता, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले व महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी नवी दिल्ली येथे खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली.
या दोन गोष्टींचा साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला असून चालू हंगाम महाराष्ट्र राज्य मंत्री समितीच्या निर्देशानुसार १५ नोव्हेंबर २०२४ पासून कारखाने चालू करणे अशक्यप्राय झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने साखर विक्री न्यूनतम दरामध्ये रुपये ७ प्रति किलो व इथेनॉल खरेदी दरामध्ये प्रति लिटर ५ रुपये वाढ त्वरीत जाहीर करावी. अन्यथा १५ नोव्हेंबर, २०२४ पासून साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम घेणे अशक्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे निदर्शनास आणून दिले. यावर मंत्री जोशी यांनी मंत्री मंडळ समितीस याची शिफारस करून किमान साखर विक्री दरात व इथेनॉल दरात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले, अशी माहिती श्री. ठोंबरे यांनी दिली.