तुळजापूर : मुख्यमंत्री सौर कृषी वहिनी योजनेसाठी नळदुर्ग येथील 6500 झाडांची वृक्षतोड करण्यात आली आहे. एका बाजूला एक झाड तोडल्यास पन्नास हजार रुपये दंड असे शासन धोरण राबवत असताना दुसऱ्या बाजूला हजारो झाडांची कत्तल का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
नळदुर्ग नगरपरिषद अंतर्गत वसंत नगर परिसरातील हद्दीमध्ये सामाजिक वनीकरण विभागाने मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अंतर्गत सौर प्रकल्पाच्या कामासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोड केली असल्याचे निदर्शनास आले.
महाराष्ट्र शासनाने एक झाड तोडल्यास आता पन्नास हजाराचा दंड होणार असा कायदा केला आहे परंतु शासनाचा दुसरा उपक्रम राबविण्यासाठी सुमारे साडेसहा हजार झाडांची झालेली कत्तल पर्यावरण धोक्यात आणणारे आहे. दुसऱ्या बाजूला नळदुर्ग नगर परिषदेची अत्यंत मोक्याची जागा या प्रकल्पाला दिल्यानंतर दीर्घकाळ ही जमीन नळदुर्ग नगर परिषदेला इतर उपक्रमासाठी वापरता येणार नाही. सुधार योजनेचा पत्रव्यवहार करताना महसूल विभाग वन विभाग आणि नळदुर्ग नगरपरिषद यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आलेला आहे. या वृक्ष लागवडीच्या अनुषंगाने सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असून या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करणार आहेत याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तीन वर्षे जोपासलेली साडेसहा हजार झाडे एखाद्या उद्योगपतीसाठी किंवा एखाद्या शासकीय उपक्रमासाठी तोडणे योग्य आहे का? हाताने पाणी घालून जोपासलेली झाडे जेसीबीने तोडणे महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्यामध्ये बसते का? याचा विचार शासनाने करावा संबंधित कंपनीने केलेली कृती योग्य आहे का? याबाबत योग्य ते स्पष्टीकरण द्यावे.गोपाळ सुरवसे, सरपंच मुरटा, तुळजापूर