The administration of Gunthewari department in the hands of private individuals?
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी अॅन्सलरी आणि मार्जिनसाइडचा दंड माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या २५ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. नागरिकांना आर्थिक दिलासा देणारा हा निर्णय होऊन आठवडा उलटला असतानाही गुंठेवारी कक्षातील यंत्रणा मात्र सक्षम करण्यात आलेली नाही. आर्किटेक्ट आणि झोननिहाय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याने प्रस्तावांची प्रक्रिया संथ झाली असून, प्रस्ताव तयार करणे आणि चलान बनविण्यासारखी महत्त्वाची कामे खासगी व्यक्तींकडून करून घेतली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिका प्रशासनाने गुंठेवारीतील अॅन्सलरी आणि मार्जिनसाइडचा दहा टक्के दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव २५ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला होता. हा ठराव सभेने पारीत केला. या निर्णयानंतर दंडमाफीमुळे गुंठेवारी नियमितीकरणाची प्रक्रिया नागरिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुलभ झाली आहे.
त्यामुळे आगामी काळात मोठ्या संख्येने प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नागरिकाची गर्दी होत आहे. मात्र, त्यासाठी प्रशासनाकडून अद्याप आर्किटेक्ट आणि झोननिहाय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रस्ताव स्वीकारण्यापासून ते पुढील कार्यवाहीपर्यंतच्या प्रक्रिया मंदावल्या आहेत. तसेच गुंठेवारी प्रस्ताव तयार करणे, त्यातील कागदपत्रांची पूर्तता तपासणे आणि त्यानुसार चलान तयार करणे ही प्रक्रिया महापालिकेच्या अधिकृत यंत्रणेमार्फत होणे अपेक्षित आहे.
मात्र, या विभागात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती न करण्यात आल्याने हि कामे खासगी व्यक्तींच करत असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. त्यामुळे महापालिकेच्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत खासगी व्यक्तींचा सहभाग नेमका किती आणि कोणत्या स्वरूपाचा आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, सभेतील दंडमाफीच्या निर्णयामुळे नागरिकांचा आर्थिक भार कमी होणार असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळच उपलब्ध नसल्याने निर्णयाचा लाभमिळण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे.
तसेच ३१ आक्टोंबरपर्यंतच गुंठेवारीसाठी अखेरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आर्किटेक्ट आणि झोननिहाय कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तातडीने करून गुंठेवारी कक्षातील कामकाज सुरळीत करण्याची आवश्यकता आहे.
दंड माफीचा निर्णय, अंमलबजावणीची प्रतीक्षा
२५ ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेतील निर्णयामुळे अॅन्सलरी आणि मार्जिनसाइडचा दंड माफ होणार आहे. परिणामी गुंठेवारी नियमितीकरणाचा आर्थिक भार कमी होणार असला, तरी आवश्यक आर्किटेक्ट व झोननिहाय कर्मचारी अद्याप नियुक्त झालेले नाहीत. त्यामुळे निर्णयाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याची प्रक्रिया संथ राहण्याची शक्यता आहे.