Teachers without TET will not be considered for promotion
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षकांच्या पदोन्नती यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या मागणी संदर्भातील याचिकांमध्ये टीईटी अर्हतेचा मुद्दा निर्णायक ठरला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी दिलेला अंतरिम आदेश मागे घेतला. तसेच त्या आदेशानुसार झालेली कार्यवाहीही अवैध ठरवली.
नागपूर खंडपीठातील याचिकाकर्ते शिक्षक टीईटी पात्र होते, मात्र त्यांच्या नावांचा पदोन्नतीच्या यादीत समावेश झाला नव्हता. औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकांतील शिक्षकांनी अद्याप टीईटी पात्रता मिळवलेली नसल्याने त्यांना पदोन्नतीसाठी विचारात घेता येणार नाही, असा न्यायालयाचा निष्कर्ष आहे. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. सुशील एम. घोडेस्वार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
तसेच रघुनाथ शंकर जवरे व इतरांनी धनसिंग रामसिंग राजपूत व इतरांनी राज्य शासनाविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. शुक्रवारी (दि.२०) नियमित खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने प्रकरण तात्पुरत्या खंडपीठासमोर घेण्यात आले होते. त्यावेळी नागपूर खंडपीठातील एका आदेशाचा संदर्भ देत याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता.
त्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाहीही सुरू झाली होती. मात्र पुढील सुनावणीत न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, नागपूर येथील प्रकरणातील याचिकाकर्ते टीईटी अर्हता प्राप्त शिक्षक होते. तर सदर प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांनी अद्याप टीईटी अर्हता मिळवलेली नाही. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणे तथ्यतः भिन्न असल्याचे स्पष्ट झाले.
राज्य सरकारतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील एस. जे. सालगरे यांनी याचिकाकर्त्यांनी नागपूर येथील प्रकरणाचा आधार घेत अंतरिम दिलासा मिळविताना न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आक्षेप घेतला. तसेच अशा प्रकारे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल याचिकाकर्त्यांवर जबर कॉस्ट लावावी, अशी मागणीही केली.
या आक्षेपानंतर याचिकाकर्त्यांचे वकील अॅड. एन. पी. घनवट व अॅड. बी. एस. डोईफोडे यांनी नागपूर येथील याचिकेतील बाबींची योग्य पडताळणी न करता विधान केल्याबद्दल न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त केली. वकिलांकडून दिलगिरी व्यक्त झाल्याची नोंद घेत न्यायालयाने खर्च लावण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानंतर खंडपीठाने २० फेब्रुवारी २०२६ चा अंतरिम आदेश मागे घेतला. त्या आदेशानुसार झालेली सर्व कार्यवाही अवैध ठरवण्यात आली. तसेच याचिकाकर्त्यांना योग्य त्या खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. प्रतिवादींकडून अॅड. शांतनू देशपांडे यांच्यामार्फत अॅड. व्ही. बी. कुलकर्णी आणि अॅड. एस. आर. ढेपले यांनी बाजू मांडली.