छत्रपती संभाजीनगर : मर्जीतील ठेकेदारालाच काम देण्यासाठी जलसंपदाचे काही अधिकारी टेंडर प्रक्रियेत चक्क मनमानी करीत आहेत. अपात्र ठरविलेल्या कंपनीला का अपात्र ठरविले? याचा खुलासा करणे, तो संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमांना सर्रास बगल दिली जात आहे. विशेष म्हणजे याबाबत ठेकेदारांनी अनेक तक्रारी केल्या; परंतु त्यांच्या तक्रारींना वरिष्ठ कार्यालयही केराची टोपली दाखविते. यावरून खालून वरपर्यंत टेंडर मॅनेज करणारी साखळीच कार्यरत असल्याचा आरोप ठेकेदारांचा आहे.
काय सांगतो शासन निर्णय
18 ऑक्टोबर 2023 चा शासन निर्णय 0417 (प्र. क्र. 247/17/मो.प्र.-1) च्या 19.1 नुसार कोणत्याही निविदांमध्ये किती ठेकेदार सहभागी झाले, त्यांनी किती दराने निविदा भरली होती, त्यांनी कोणकोणती कागदपत्र सादर केली होती, अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कंत्राटदार कंपन्यांना का अपात्र ठरविण्यात आले, याची कारणमीमांसा शासनाच्या ई- निविदा संकेतस्थळावर व विभागाच्या सूचनाफलकावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.
घोळ चव्हाट्यावर येऊ नये म्हणून लपवाछपवी
काही वर्षांपासून जलसंपदाच्या मराठवाडा विभागातील अधिकारी शासनाच्या या निर्णयाला सर्रास बगल देत आहेत. आपण जर शासनाच्या ई-निविदा संकेतस्थळावर तपासणी केली, तर स्पष्ट होते की, जलसंपदा विभागाच्या मराठवाड्यातील कोणत्याही कार्यालयाने गेल्या तीन वर्षांत काढलेल्या हजारो कोटींच्या कामांच्या निविदांची शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे पात्र- अपात्र ठरविलेल्या ठेकेदारांची कारणमीमांसा संकेतस्थळावर टाकलेली नाही वा कार्यालयाच्या सूचना फलकावरही लावलेली नाही.
केवळ कोण पात्र ठरला आणि कोण अपात्र इतकीच माहिती सर्वाजनिक करण्यात येत आहे. ही लपवाछपवीच अधिकाऱ्यांच्या विश्वाहर्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याबरोबरच निविदांमध्ये होणाऱ्या घोटाळ्यांबाबतच्या तक्रारीतील तथ्यांना बळकटी देत आहे.
मर्जीबाहेरील ठेकेदारांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार!
निविदातील पात्र- अपात्रतेची कारणमीमांसा सर्वसामान्यांना तर सोडाच त्या निविदांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मर्जीबाहेरील ठेकेदारांनाही लेखी तर सोडाच तोंडीही दिली जात नाही. आपण सर्वात कमी दराने निविदा भरलेली असतानाही आपणास का डावलले? याचा अधिकाऱ्यांना जाब विचारावा तर भविष्यात मिळणाऱ्या कामातही हे अधिकारी खोडा घालतील, काम मिळालेच तर बिले लवकर काढणार नाहीत, अशी भीती ठेकेदारांना वाटते. त्यामुळे अनेक ठेकेदार तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत.
मर्जीबाहेरील ठेकेदारांना मनमानी, पक्षपातीपणे अपात्र ठरवून जलसंपदाचे काही अधिकारी भागिदारीत स्वतःच ही कामे करीत आहेत. चुकीच्या पद्धतीने कसा ठेका दिला, ही याची वाच्यता होऊ नये, आपले घोळ सर्वाजनिक होऊ नये,यासाठीच जलसंपदाचे काही अधिकारी ई- निविदा संकेतस्थळावर, सूचनाफलकावर अपात्रतेची कारणमीमांसा प्रसिद्ध करण्याच्या नियमाला बगल देत आहेत. यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.महेश निनाळे, अध्यक्ष, वंचित बेरोजगार अभियंता संघर्ष समिती.