'Samruddha Panchayat Raj': Rs 79 lakh spent on state-level launch remains unrecovered even after a year
शुभम चव्हाण
छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानाचा विभागस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा गुरुवारी (दि.१९) शहरात होत आहे. मात्र, याच अभियानाच्या राज्यस्तरीय शुभारंभासाठी जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून केलेल्या ७८ लाख ८० हजार ६०० रुपयांच्या खर्चाची वर्षभरानंतरही परतफेड झालेली नाही. ग्रामविकास विभागाकडून निधी मिळत नसताना जिल्हा परिषद प्रशासनाकडूनही अपेक्षित पाठपुरावा झाला नसल्याची चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात आहे.
ग्रामविकास विभागाने ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, अभियानासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष मंजूर करून निधी उपलब्ध होण्यास वेळ मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान लागणार होता. त्यामुळे कार्यशाळा, प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसिद्धी आणि अन्य बाबींवरील खर्च जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींनी स्वनिधीतून करावा, अशा सूचना दिल्या होत्या.
त्यानुसार १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी फुलंब्री येथील देवगिरी सहकारी साखर कारखान्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यस्तरीय शुभारंभ झाला. या कार्यक्रमासाठी जिल्हा परिषदेने ७८ लाख ८० हजार ६०० रुपये खर्च केले. त्यानंतर खर्चाचा तपशील ग्रामविकास विभागाला सादर करण्यात आला. त्यानुसार तत्कालीन पंचायत विभागाच्या प्रमुखांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पत्राद्वारे परतफेडीची मागणी केली होती. मात्र, त्यानंतरही निधी मिळालेला नाही. या प्रकरणात प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा झाला नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शासनाकडून निधी उपलब्ध होण्याचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे.
दुष्काळी उपाययोजनांसाठी निधीची गरज !
जिल्ह्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती असताना ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई, चारा आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजनांसाठी जिल्हा परिषदेला निधीची गरज आहे. अशावेळी तब्बल ८० लाख रुपये वर्षभरापासून अडकले आहेत. हा निधी उपलब्ध झाला असता तर दुष्काळी उपाययोजनांसाठी त्याचा उपयोग झाला असता, असा सुर जिल्हात उमटत आहे.
संबंधित निधीबाबत प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती घेऊ. त्यांच्याकडून पाठपुराव्यासाठी दिरंगाई झाली असेल; मात्र आम्ही तसे होऊ देणार नाही. ग्रामविकासमंत्र्यांना विनंती करून हा निधी लवकरच जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा करू. त्याचा आवश्यक त्या कामांसाठी वापर करू. -अविनाश पाटील गलांडे, अध्यक्ष, जि.प.