छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेला अगामी काळात कर्जाचे हप्ते, वीज बिलासह दरमहा सुमारे २९ कोटींची देणी द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली वाढवाच, त्यासोबतच बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, बेकायदा बांधकामांवर दंडात्मक कारवाई, गुंठेवारी, भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता, त्यांची भाडेवाढ यासह विविध परवानग्या आणि प्रवेश शुल्कातून मिळणारे उत्पन्नात वाढीसाठी प्रत्येक विभागाने शंभर दिवसांचा आराखडा सादर करावा, असे मिशन हंड्रेड डेजचे आदेश आयुक्त अमोल येडगे यांनी विभाग प्रमुखांना दिले आहेत. तसेच अनावश्यक खर्च टाळण्याचे आदेशही दिले.
मनपा आयुक्त अमोल येडगे यांनी पदभार घेतल्यानंतर विविध विभागांचा आढावा घेतला. त्यानंतर शुक्रवारी सर्व विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यात महापालिकेचे उत्पन्न, प्रशासकीय खर्च आणि विकासकामांवर होणार खर्च याबाबत चर्चा केली. अगामी काळात महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत आहे, तेवढेच राहणार आहे.
त्यासोबतच उत्पन्नही जैसे थेच राहणार आहे. परंतु विविध योजनांमध्ये स्वहिस्सा टाकण्यासाठी महापालिकेने जे कर्ज घेतले, त्याचा हप्ता आणि नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या पंपांना लागणाऱ्या वीज बिलाचा खर्चामुळे दरमहा देणी २९ कोटींहून अधिक होणार आहे. याचे नियोजन आतापासून महापालिकेला करावे लागणार आहे.
त्यासाठी ज्या विभागातून विविध शुल्कापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत उत्पन्न जमा होते. त्या सर्व विभागांनी पुढील शंभर दिवसांत उत्पन्नात कशी वाढ होईल, याबाबतचा आराखडा सादर करावा, असे आदेश या बैठकीत महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी दिले.
ग्रीन बॉण्डमधून सॉफ्ट लोन
छत्रपती संभाजीनगर महापालिका सेबीकडे नोंदणी करून ग्रीन बॉण्डची लिस्टिंग करणार आहे. केंद्राच्या अर्बन चॅलेंज फंडमधून केवळ ६ टक्के व्याज दराने दीर्घ कालीन कर्ज प्राप्त होते. त्यातून महापालिका २०० कोटींपर्यंतचे कर्ज घेऊन पाणीपुरवठा योजनेसाठी सोलार प्रकल्प उभारण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे वीज बिलावरील खर्चाची बचत होण्यास मदत मिळेल.
डिजिटल होर्डिंग्स उभारणार
महापालिका उत्पन्न वाढीसाठी मुंबई, पुण्याप्रमाणेच शहरातही डिजिटल होर्डिंग पॅनल उभारण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी मालमत्ता विभागाने मुंबई, पुणे या शहराचा दौरा करून माहिती घ्यावी, असे निर्देशही दिले.
या विभागातून मिळते उत्पन्न
मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, भाडेतत्त्वावरील मालमत्ता, बीओटी प्रकल्प, उद्यान, अग्निशमन परवाना, नगररचना (बांधकाम परवाना, भोगवटा), गुंठेवारी, पशुसंवर्धन विभाग, ड्रेनेज आदी.
लॅण्डबँक तयार करणार
शहराच्या विविध भागांत महापालिकेच्या मालिकीचे शेकडो भूखंड आहेत. परंतु त्याकडे मागील ३० वर्षांत प्रशासनाने लक्षच दिले नाही. त्यामुळे जागा, खुले भूखंड, लेआऊट मंजुरीनंतर मनपाकडे वर्ग झालेले भूखंड, या सर्वांचा डेटा अद्ययावत करून लॅण्ड बँक तयार करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले. यासाठी नगरभूमापनच्या निवृत्त अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.