छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात ९०९ कोटी २१ लाख रुपयांच्या नियतव्ययास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शुक्रवारी (दि.१५) मंजुरी देण्यात आली. शिक्षण, वीज, सौरऊर्जा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि कायदा सुव्यवस्था यांवर बैठकीत विशेष भर देण्यात आला.
पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक पार पडली. बैठकीस मंत्री अतुल सावे, खासदार डॉ. कल्याण काळे, आमदार अंबादास दानवे, आमदार विक्रम काळे, सतीश चव्हाण, प्रदीप जयस्वाल, रमेश बोरनारे, प्रशांत बंब, संजना जाधव, विलास भुमरे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सन २०२५-२६ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण ७३५ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना १०४ कोटी रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना १० कोटी ४६ लाख रुपये या निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. प्रशासनाने या निधीचा शंभर टक्के खर्च झाल्याची माहिती दिली.
तसेच सन २०२६-२७ साठी सर्वसाधारण ७९४ कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना १०४ कोटी रुपये आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना ११ कोटी २१ लाख रुपये असा एकूण ९०९ कोटी २१ लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. दरम्यान बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी जिल्हा परिषद शाळांच्या खोल्या आणि अंगणवाडी बांधकामांसाठी मंजूर निधीत वाढ करण्याची मागणी केली.
आमदार रमेश बोरनारे व विलास भुमरे यांनी सौर कृषी पंप लांब अंतरावरून पाणी आणण्यासाठी अपुरे पडत असल्याने अशा भागांत ट्रान्स्फॉर्मरची संख्या वाढवून विद्युत पंपांना प्राधान्य देण्याची मागणी केली.
सर्व शासकीय इमारतींचे होणार सौरीकरण
मंत्री अतुल सावे यांनी शासनाच्या धोरणानुसार सर्व शासकीय इमारतींचे सौरीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असून त्याचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. शहरात ई-वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशनची संख्या वाढविण्यासह खुल्या वीजवाहिन्या सुरक्षित करण्याचे निर्देशही त्यांनी महावितरणला दिले.
जिल्हाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधी देणार - पालकमंत्री
पालकमंत्री शिरसाट यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पोलिस दलाला अत्याधुनिक वाहने, सीसीटीव्ही यंत्रणा आणि अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. घाटी रुग्णालयासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीमुळे तेथील सेवा आणि सुविधा सुधारल्या असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच महानगरपालिकेच्या ड्रेनेज सफाईसाठी रोबोट तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठीही निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी कायदा सुव्यवस्थेसह सर्व क्षेत्रांत चांगली स्थिती राखणे आवश्यक असल्याचे सांगत जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री शिरसाट यांनी दिली.
'ते' आमदार सर्वांचा वेळ वाया घालवतात
आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षक, तलाठी आणि ग्रामसेवक नेमणुकीच्या गावी राहत नसल्याचा मुद्दा लावून धरला. यावर जिल्हाधिकारी गौडा यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र सदरील मुद्दा हा राज्यस्तरावरील आहे. शासनाने काढलेला जीआर हा जुना असून आजच्या युगाशी सुसंगत नाही. गावात घर मिळत नाही त्यामुळे शिक्षक, ग्रामसेवक हे वेळेत हजर राहून त्यांची कामे करतात का याची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. मुख्यालयाचा विषय काढून आमदार प्रत्येकवेळी डीपीसीच्या बैठकीतील सर्वांचा वेळ वाया घालवत असल्याचे मत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी व्यक्त केले.