छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या विकासाचा वेगवाढविण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण अपेक्षित असताना अंतिम विकास आराखड्याच्या वगळलेल्या भागाच्या (ईपी) नकाशांमध्ये ४२ प्रमुख रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाहतूक नियोजन आणि रस्ते विकासासमोर मोठे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेने काही रस्त्यांची रुंदी कायम ठेवण्याबाबत आक्षेप नोंदवून ठराव शासनाकडे पाठविला होता, मात्र ईपी नकाशांत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नसल्याने महापालिकेच्या भूमिकेला धक्का बसला आहे.
शहराच्या आराखड्याच्या विकास प्रक्रियेत नागरिकांकडून हजारो आक्षेप दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर आराखडा अंतिम करण्यात आला. ईपीच्या नकाशांवरही नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले. त्यापैकी काही आक्षेप मंजूर करण्यात आले असले तरी अनेक मुद्दे कायम राहिले आहेत. काही प्रमुख रस्त्यांची प्रस्तावित रुंदी ३६ मीटरवरून १८ मीटर, ३० मीटरवरून १५ मीटर, तर २४ मीटरवरून १२ मीटर करण्यात आल्याचे नकाशांतून दिसते.
विशेष म्हणजे यापैकी काही रस्त्यांसाठी महापालिकेने यापूर्वी भूसंपादनाची कार्यवाही केली आहे. त्यामुळे संपादित जागेचा वापर आणि भविष्यातील रस्ते विकासाचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच ईपी नकाशांत विविध भागांतील आरक्षणांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत.
काही आरक्षणे वगळण्यात आल्याचे दिसत असले तरी त्यांची पर्यायी तरतूद स्पष्टपणे दिसून येत नाही. त्यामुळे भविष्यात शाळा, रुग्णालये, उद्याने, क्रीडांगणे आणि अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा उपलब्ध करून देताना महापालिकेला अडचणी येण्याची शक्यता आहे. तर रस्ते आणि आरक्षणांचा शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने फेरआढावा घेऊन आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आरक्षणेही बदलली
विकास आराखड्यातील विविध आरक्षणांमध्ये ईपीच्या माध्यमातून फेरबदल करण्यात आले आहेत. काही आरक्षणे वगळण्यात आली असून त्याबदल्यात पर्यायी जागेची तरतूद स्पष्ट नसल्याचे दिसते. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधांसाठी भविष्यात आवश्यक जागा उपलब्ध करून देताना महापालिकेसमोर आव्हान उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शहरातील ४२ रस्त्यांचा प्रश्न
ईपी नकाशांमध्ये शहरातील ४२ प्रमुख रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. काही रस्त्यांसाठी यापूर्वीच भूसंपादन झालेले असताना रुंदी कमी झाल्याने संपादित जागेचा वापर, वाहतूक नियोजन आणि भविष्यातील रुंदीकरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.