छत्रपती संभाजीनगर : दंगलीमध्ये एसटी बसवर दगडफेक केल्याच्या प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्यासह कार्यकर्त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. या खटल्यात राज ठाकरे हे प्रत्यक्ष हजर नव्हते, त्यामुळे खटल्यातून राज ठाकरे यांचे नाव वगळण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले.
२००८ मध्ये मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना अटक करुन त्यांना कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले होते. त्यांच्या अटकेनंतर उसळलेल्या दंगलीमध्ये परळी- गंगाखेड या मार्गावर कारमधून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी परिवहन मंडळाची एस. टी. बस थांबवून, बसवर दगडफेक केली. यावेळी राज ठाकरे जिंदाबाद अशा घोषणा देण्यात आल्या होत्या. या घटनेनंतर एसटी बस चालक शंकर पांचाळ यांच्या तक्रारीवरुन परळी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात राज ठाकरे यांच्यासह संजय आघाव, अनिस बेग, शिवदास बिंडगर, प्रल्हाद सुरवसे, राम लटपटे यांच्या विरोधात परळी वैजनाथ (ग्रामीण) पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलिसांनी तपास करुन प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यातून नाव वगळण्यासाठी राज ठाकरे यांच्यातर्फे ॲड. अरुण शेजवळ यांच्यामार्फत खंडपीठात फौजदारी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्यावर २१ मार्च रोजी अंतीम सुनावणी घेण्यात आली. घटनास्थळी राज ठाकरे उपस्थित नव्हते, याच्या संदर्भातील कुठलाही पुरवा दोषारोपपत्रात नाही, त्यांनी चिथावणीखोर भाष्य केल्याबाबत दोषारोपपत्रात पुरावा नाही, त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या विरोधात फौजदारी खटला चालवणे म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल असा युक्तीवाद ॲड शेजवळ यांनी केला. त्यानंतर खंडपीठाने सदर खटल्यातून राज ठाकरे यांचे नाव वगळण्याचे आदेश दिले. उर्वरित खटला मात्र सुरु राहणार आहे. या प्रकरणात राज ठाकरे यांच्या तर्फे ॲड अरुण शेजवळ यांनी काम पाहिले, त्यांना सांची किर्तीकर यांनी सहकार्य केले.