Please submit the village-wise demand for kerosene
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा :
व्यावसायिक, घरगुती गॅसचा तुटवडा भासत असल्याने आता सरकारने ग्रामीण भागात शिधापत्रिकेवर केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने सोमवार, २३ रोजी राज्यभरातील पुरवठा अधिकाऱ्यांची दूरदृष्य प्रणा-लीद्वारे बैठक घेतली. त्यात दोन ते तीन दिवसांत गावनिहाय रॉकेलची मागणी कळण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र शासनाने गॅस तुटवड्यावर निर्णय घेत केरोसीन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई येथील नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा चंद्रकांत डांगे यांची राज्य सरकारने स्टेट नोडल ऑफिसर, (एलपीजी गॅस, केरोसिन) म्हणून नियुक्ती केली आहे.
डांगे यांनी राज्यभरातील जिल्हानिहाय पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संवाद साधत अभिप्रायही मागवले आहेत. महाराष्ट्रासाठी तीन हजार ७४४ केएलचा कोटा रिलीज करण्यात आला आहे. याच्या पुरवठ्यासाठी आता नियोजन केले जाणार आहे.
दरम्यान, रॉकेल पुरवण्याबाबत १६ मार्च रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे राज्यभरातील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडून त्या त्या जिल्ह्यातील शिधापत्रिका धारकांची संख्या, कुठे किती कोटा देता येईल, प्रति माणसी शिधापत्रिका धारकांना किती केरोसीन द्यायचे, यंत्रणा, मशिनरी उभारणे यासंदर्भात माहिती घेतली. मात्र यावर अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. तो सोमवारी करण्यात आला.
माहिती संकलनानंतर वाटप, दर धोरण ठरेल स्टेट नोडल ऑफिसर राज्यभरातील पुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यात दोन ते तीन दिवसांत ग्रामीण भागातील गावनिहाय अंदाजित मागणी घ्यावी व शासनास कळवावे, असे सांगण्यात आले आहे. यानंतर रॉकेल वाटपाबाबत तसेच दराबाबत धोरण ठरविण्यात येणार आहेत.- प्रवीण फुलारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी.