Municipal Corporation's ₹35-crore green waste project has remained shut for eight years
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस निर्मिती करण्यासाठी कांचनवाडी येथे उभारण्यात आलेला ३० मेट्रिक टन क्षमतेचा ग्रीन वेस्ट प्रकल्प गेल्या आठ वर्षांपासून बंद आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत सुमारे ३५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार ओला कचरा उपलब्ध न झाल्याने तो पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होऊ शकला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्चुन उभारलेली यंत्रणा वापराविना पडून आहे.
नारेगाव कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न गंभीर झाला होता. त्यावर उपाय म्हणून राज्य शासनाने १४२ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मंजुरी दिली. त्यामध्ये चिकलठाणा, पडेगाव आणि हसूल येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, तर कांचनवाडी येथे ३० मेट्रिक टन क्षमतेचा ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले.
या प्रकल्पांसाठी इंदोर येथील संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच कांचनवाडीतील प्रकल्प बॉको या कंत्राटदार कंपनीमार्फत उभारण्यात आला. सुरुवातीला हॉटेलमधून निर्माण होणारा ओला कचरा येथे आणून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन होते. त्यातून बायोगॅस निर्मिती करण्याचा उद्देश होता. मात्र, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराने काम अर्धवट सोडल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर महापालिका प्रशासनानेही प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली नसल्याने तो बंदच राहिला.
ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून बायोगॅस निर्मितीसाठी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पाबाहेर असे कचऱ्याचे ढीग साचले. दरम्यान, २०१८ मध्ये उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पात ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया केली असता अपेक्षित प्रमाणात बायोगॅस निर्मिती होत नसल्याची बाबही समोर आली होती. त्यातच ३० मेट्रिक टन क्षमतेनुसार दररोज ओला कचरा उपलब्ध होत नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले.
त्यामुळे प्रकल्पाची यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने वापरात आलीच नाही. शहरातील हॉटेल, मंगल कार्यालये आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांमधून दररोज मोठ्या प्रमाणात ओला कचरा निर्माण होतो. त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प उभारलेला असतानाही तो बंद असल्याने या कचऱ्याची विल्हेवाट नेमकी कशी लावली जाते, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोट्यवधींचा खर्च झालेला प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यासाठी महापालिका प्रशासन कधी ठोस निर्णय घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
१४२ कोटींच्या डीपीआरमध्ये समावेश
नारेगाव कचरा डेपो बंद झाल्यानंतर शहरातील कचरा कोंडी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने १४२ कोटी रुपयांच्या डीपीआरला मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये चिकलठाणा, पडेगाव आणि हर्मूल येथे प्रत्येकी १५० मेट्रिक टन क्षमतेचे प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते. त्याच योजनेत कांचनवाडीतील ३० मेट्रिक टन क्षमतेच्या ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश होता.
२०१८ पासून यंत्रणा ठप्प
कांचनवाडीतील ग्रीन वेस्ट प्रकल्प २०१८ मध्ये उभारण्यात आला. मात्र, उभारणीनंतरही तो अपेक्षित क्षमतेने कार्यान्वित झाला नाही. आठ वर्षांपासून प्रकल्प बंद असल्याने कोट्यवधी रुपये खर्चुन उभारलेल्या यंत्रणेचा ८ उपयोग होत नसल्याचे चित्र आहे.
स्वतंत्र प्रकल्पच बंद
हॉटेल, मंगल कार्यालये आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांमधून निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची सध्या कोणत्या पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते, याबाबत महापालिका प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे. स्वतंत्र प्रकल्प उपलब्ध असतानाही तो बंद असल्याने त्याचा उपयोग करून घेण्याबाबत ८ प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत