छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या इमारती बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी देणारे ई-मेल सोमवारी (दि. २) सकाळी प्राप्त झाल्याने संपूर्ण राज्यात एकच खळबळ उडाली आहे. ई-मेल मिळताच हिंगोली, बीड आणि परभणी येथील पोलिस प्रशासन, बॉम्बशोधक व नाशक पथक (बीडीडीएस) आणि श्वान पथकाने (डॉग स्क्वॉड) संयुक्त तपासणी मोहीम हाती घेतली. या धमकीमुळे न्यायालय परिसरात काही काळ प्रचंड तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
हिंगोली येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास न्यायालयाच्या अधिकृत पोर्टलवर धमकीचा ई-मेल प्राप्त झाला. यामध्ये चार मजली इमारत उडवून देण्याची धमकी दिली होती.
माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक मोहन भोसले, शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक देवेंद्रसिंह ठाकूर, सायबर सेलचे सहाय्यक निरीक्षक वसंत आरसेवार आणि बीडीडीएसचे उपनिरीक्षक नागरे यांच्यासह दहशतवाद विरोधी पथकाने तात्काळ न्यायालयात धाव घेत प्रत्येक मजल्याची कसून तपासणी सुरू केली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही स्वतः न्यायालयात ठाण मांडले होते.
बीड जिल्हा न्यायालयाच्या ई-मेलवर आलेल्या धमकीमध्ये तर दुपारी ३ वाजता पार्किंगमध्ये बॉम्बचा स्फोट होणार असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे अप्पर पोलिस अधीक्षक समीर शेख, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, शितलकुमार बल्लाळ यांनी दंगल नियंत्रण पथकासह धाव घेऊन संपूर्ण न्यायालय इमारत तात्काळ रिकामी केली. तब्बल तासभर चाललेल्या कसून तपासणीत काहीही संशयास्पद न आढळल्याने दुपारी अडीच वाजता न्यायालयाचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले. या संशयास्पद ई-मेलचा तपास बीड सायबर पोलिस करत आहेत.
परभणीतही या धमकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा यंत्रणा कमालीची सतर्क झाली. जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसराची बीडीडीएस आणि डॉग स्क्वॉडच्या माध्यमातून कसून तपासणी करण्यात आली. खबरदारीचा उपाय म्हणून अग्निशामन दलाच्या पथकालाही पाचारण करण्यात आले होते. न्यायालयाचे मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची कडक तपासणी केली जात आहे. प्रशासनाने नागरिकांना कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले असून, राज्यातील सायबर यंत्रणा या सर्व ई-मेलच्या मुख्य स्रोताचा शोध घेत आहेत.
राज्यभरातील विविध न्यायालयांना एकाच वेळी अशा प्रकारचे धमकीचे ई-मेल आल्याची माहिती समोर येत आहे. हा ई-मेल नेमका कोठून पाठविण्यात आला, त्यामागे कोणत्या समाजकंटकांचा हात आहे आणि त्यांचा मूळ उद्देश काय, याचा शोध घेण्यासाठी राज्यातील सायबर पोलिस यंत्रणा तांत्रिक तपास करत आहेत. तोपर्यंत न्यायालय परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था अशीच कडक ठेवण्यात येणार आहे.