Many farmers deprived due to error in final list of Tehsildars
वाळूज, पुढारी वृत्तसेवा :
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय अनुदानाच्या यादीत गंभीर चुका झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून गंगापूर तहसील कार्यालयाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वाळूज बुद्रुक येथील अनेक शेतकरी आजही अनुदानापासून वंचित असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
गतवर्षी वाळूज परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन, उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. याबाबतचा पंचनामा व अहवाल तलाठी कार्यालयामार्फत तहसील कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादीही सादर करण्यात आली होती. काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा झाले असले, तरी असंख्य शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत आहेत.
तहसीलकडून आलेल्या अंतिम यादीत मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळून आल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. लाभार्थ्यांच्या वडिलांचे नाव बदलणे, गट क्रमांकात गोंधळ, आडनावातील चुका अशा प्रकारांमुळे अनेकांना अनुदान मिळू शकले नाही. काही प्रकरणांत तर शेतकऱ्यांचा मबापफ्च बदलल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
वर्ष उलटूनही अनुदान न मिळाल्याने शेतकरी वाळूज तलाठी कार्यालयाच्या वारंवार फेऱ्या मारत आहेत. महसूल कर्मचाऱ्यांकडून ङ्गङ्घनाव तहसीलकडे पाठविले आहेफ्फ असे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्ष पडताळणी केल्यानंतर वे-गळीच स्थिती समोर येत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.
अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
तहसील कार्यालयातून तयार करण्यात आलेल्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांना यादीत अनेक ठिकाणी त्रुटी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे अनेक शेतकरी अनुदानापासून राहण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. याबाबत संबधीत अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता अनुदान टाकण्याचे काम माझ्याकडे नाही, यादी पाठविली आहे, असे उत्तर देऊन महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांने टोलवा टोलवी करत शेतकऱ्यांना ठोस उत्तर देण्याचे टाळले अशी खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
पडझडीचे अनुदानही रखडले
अतिवृष्टीदरम्यान केवळ पिकांचेच नव्हे, तर जमिनीतील माती वाहून जाणे, विहिरींची पडझड आदी नुकसानांचे पंचनामे करण्यात आले होते. मात्र हे पंचनामे केवळ कागदोपत्रीच राहिल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नसल्याचे सांगण्यात येते. केवायसी प्रक्रियेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रत्येकी शंभर रुपये घेतल्याची चर्चा असून, त्यानंतरही अनुदान न मिळाल्याने जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून तातडीने त्रुटी दुरुस्त करून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान वर्ग करावे, अशी मागणी होत आहे.