छत्रपती संभाजीनगर : इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील कुणबी जातीच्या दाव्याबाबत जात पडताळणी समितीच्या निर्णयांविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. किशोर संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांनी फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्या कोमल पारवे आणि ज्योती दहीहंडे यांनी यासंदर्भात विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. न्या. किशोर संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांनी ही विनंती नाकारली. कुणबी जातीच्या दाव्याबाबत जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २ व ३ जुलै २०२६ दरम्यान कोमल गंगाधर पारवे व ज्योती श्रीधर दहीहंडे यांचे दावे फेटाळले होते. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या.
दरम्यान, राज्य सरकारने २२ जुलै २०२६ रोजी कायदादुरुस्ती करून कलम ६-बी समाविष्ट केले, ज्याद्वारे विभागीय आयुक्तांकडे अपिलाची तरतूद करण्यात आली. ही दुरुस्ती १० ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी मागितली होती.
याचिकाकर्त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवली होती. त्यांनी कुणबी जात असल्याचा दावा केला होता. मात्र, जात पडताळणी समितीने त्यांचे दावे अवैध ठरवले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या मूळ कायद्यात पडताळणी समितीचा आदेश अंतिम मानला जात होता आणि त्याला संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालयातच आव्हान देता येत होते. या कायद्यात २०२६ मध्ये सुधारणा करून कलम ६-ब अंतर्गत अपिलाची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार पडताळणी समितीच्या आदेशाविरोधात ९० दिवसांत अपील दाखल करण्याची तरतूद करण्यात आली.
मात्र, सुधारित कायदा तत्काळ लागू झालेला नव्हता. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाने अधिसूचना काढून त्या दिवसापासून सुधारित तरतुदी लागू केल्या. त्याच दिवशी संबंधित महसूल विभागांच्या विभागीय आयुक्तांना अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला की, याचिका दाखल करताना अपील प्राधिकारी अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे उच्च न्यायालयात येण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. आता अपील प्राधिकारी नियुक्त झाल्यामुळे याचिका मागे घेऊन त्या मंचावर जाण्याची संधी मिळावी. अपिलाची संधी नाकारल्यास नंतर उपलब्ध झालेला महत्त्वाचा वैधानिक उपाय हिरावला जाईल, असा युक्तिवादही करण्यात आला. यासाठी अन्य न्यायाधीकरणे स्थापन झाल्यानंतर प्रकरणे त्या मंचांकडे वर्ग झाल्याची उदाहरणे देण्यात आली.
प्रतिवादींच्या वतीने म्हणणे मांडण्यात आले की, १० ऑगस्ट २०२६ रोजी सुधारित कायदा प्रत्यक्षात लागू होण्यापूर्वी जुन्या कायद्यातील कलम ७(२) लागू होते आणि त्यानुसार पडताळणी समितीचा आदेश अंतिम होता. ज्या दिवशी समितीने आदेश दिला त्या दिवशी अपिलाची वैधानिक तरतूद अस्तित्वात नसेल तर नंतर निर्माण झालेल्या अपील मंचाचा वापर करून त्या जुन्या आदेशाला आव्हान देता येणार नाही.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे आणि ॲड. व्ही. आर. धोर्डे तसेच ॲड. ए. एस. बायस, प्रतिवादींतर्फे ॲड. एस. व्ही. जाधवर आणि ॲड. महेश देशमुख ॲड. ऋषीकेश शिंदे व ॲड. सुनील विभुते, शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले.