छत्रपती संभाजीनगर : संन्यासी जीवन जगणाऱ्या महंतांच्या नावावर बनावट इच्छापत्र आणि खोटी कागदपत्रे तयार करून कोट्यवधी रुपयांची जमीन बळकावण्याचा धक्कादायक प्रकार करमाड परिसरात उघडकीस आला आहे. श्री संत काशीविश्वनाथ बाबा संस्थानच्या मालकीची ८१ आर शेतजमीन हडपण्यासाठी रच-लेला हा कट फसला असून, याप्रकरणी दोन वकिलांसह सहा जणांविरुद्ध करमाड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
अंतिकाबाई गोविंद उकिर्डे, श्रीराम सर्जेराव दहिंहडे, राजेंद्र गोविंद उकिर्डे (तिघेही रा. करमाड), अॅड. रामेश्वर बी. बोडखे (रा. बजाजनगर), एल. बी. पायघन (मुद्रांक विक्रेता) आणि अॅड. आर. बी. बोरडे अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत. संस्थानचे अध्यक्ष विठ्ठल पांडुरंग लहाने (८५, रा. देवळाई चौक) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. मौजे करमाड येथील गट क्र. १८५ मधील ८१ आर जमीन श्री संत काशीविश्वनाथ बाबा यांनी २७ नोव्हेंबर १९९२ रोजी खरेदी केली होती.
बाबांच्या निर्वाणानंतर १९९७ मध्ये त्यांच्या अनुयायांनी श्री संत काशीविश्वनाथ बाबा संस्थान हा न्यास नोंदणीकृत केला. महसूल विभागाच्या आदेशानुसार या जमिनीवर संस्थानचे नाव मालक म्हणून नोंदवण्यात आले होते. मात्र या जमिनीवर डोळा ठेवून आरोपींनी संगनमताने ८ मार्च १९९५ या दिनांकाचे एक खोटे इच्छापत्र तयार केले. ज्या बाबांनी स्वतः ही जमीन खरेदी केली होती, त्यांनीच ती आरोपींच्या कुटुंबातील व्यक्तीला दिल्याचे या पत्रात भासवण्यात आले.
आरोपींनी करमाड तलाठी कार्यालयात कटकारस्थान करून हे खोटे इच्छापत्र सादर केले. त्यामध्ये बाबांनी हे क्षेत्र अंतिकाबाई उकिर्डे यांना देण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे नमूद केले. मात्र, फिर्यादीनुसार बाबा हे सांसारिक पुरुष नव्हते, त्यामुळे इच्छापत्र लिहून ठेवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विशेष म्हणजे, २०१० पासून सुरू असलेल्या कोणत्याही कायदेशीर कारवाईत या पत्राचा उल्लेख कधीही झाला नव्हता, हे आता स्पष्ट झाले आहे. पुढील तपास करमाड पोलिस करत आहेत.
तपासातील धक्कादायक निष्कर्ष :
३० वर्षांचा विलंब : बाबांचा मृत्यू १९९७ मध्ये झाला, मात्र हे तथाकथित मृत्यूपत्र २०२५ मध्ये अचानक समोर आले. हे पत्र आपल्याला ऑगस्ट २०२५ मध्ये मिळाले, असा संशयास्पद दावा आरोपींनी केला आहे.
बनावट मृत्यू प्रमाणपत्र आरोपींनी सावंगी ग्रामपंचायतीतून बाबांचे एक खोटे मृत्यू प्रमाणपत्र मिळवले आणि त्याचा वापर न्यायालयात प्रोबेट मिळवण्यासाठी केला.
न्यायालयाची फसवणूक : केवळ ५० रुपयांचे न्यायालयीन शुल्क भरून आणि खोटे शपथपत्र सादर करून न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.