छत्रपती संभाजीनगर : बीजशीतल कंपनीने सदोष कांदा बियाणे दिल्याचा राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अपील दाखल केले होते. यावर न्या. संतोष चपळगावकर यांनी आयोगाचा निर्णय योग्य ठरवत पीडित शेतकरी व विक्रेता कंपनीने दाखल केलेल्या याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या.
दोन्ही कंपन्यांनी उच्च प्रतीचे बियाणे असल्याचे सांगत शेतकऱ्यांना विक्री केली. शेतकऱ्यांनी वाफा गादी करून त्याची लागवड केली. तसेच यासंबंधीची कल्पना दुकानदार व कंपनीस देण्यात आली होती. यानंतर बियाणे कंपनी व त्यांचा अधिकृत विक्रेता यांनी सदर प्लॉटला त्वरित भेट देऊन योग्य मार्गदर्शन व सल्ला देणे अपेक्षित होते, परंतु त्यांनी तसे केले नाही. शेतकऱ्याने जिल्हा बियाणे तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार दाखल केली. समितीने यासंबंधीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पंचनाम्यात त्यांनी बियाणे सदोष असल्याचे स्पष्ट केले. याविरोधात शेतकऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात धाव घेतली. आयोगाने बियाणे सदोष असल्याचे निकालात नमूद केले. याविरोधात राज्य आयोगाकडे कंपनीच्या वतीने अपील करण्यात आले. राज्य आयोगाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. याविरोधात शेतकरी राष्ट्रीय आयोगात गेले. राष्ट्रीय आयोगाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत बियाणे सदोष असल्याचे सांगितले.
यावर कंपनीच्या वतीने राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्णयाला खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या वतीने शंभुराजे देशमुख यांनी बाजू मांडली. कंपनीने बियाणे उच्च दर्जाचे असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. पूर्ण लागवड नियमाप्रमाणे केल्याचे ॲड. देशमुख यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने आठ टक्के व्याजासह रक्कम अदा करण्याचे आदेशित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा आधार घेण्यात आला. बियाणे रक्कम व मशागतीचा खर्च देण्याचा आदेश दिला.