Grant a two-month extension for the 'Gunthewari' (regularization of unauthorized land plots) process!
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : गुंठेवारी नियमितीकरणाच्या सवलत योजनेला मिळालेल्या मोठ्या प्रतिसादानंतरही शहरातील हजारो नागरिक या योजनेपासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा बुधवारी (दि.४) महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गाजला. गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी ३१ ऑक्टोबरची मुदत संपून गुंठेवारी कक्ष बंद झाल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पुन्हा दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची जोरदार मागणी केली. त्यावर ३० नोव्हेंबरपर्यंत दाखल प्रस्तावांची प्रमाणपत्रे वितरित केल्यानंतर मुदतवाढीबाबत विशेष सभा घेऊन निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही महापौर समीर राजूरकर यांनी दिली.
महापालिकेने ऑक्टोबरपर्यंत ३१ गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी विशेष सवलत योजना राबविली. या मोहिमेत नागरिकांनी १२ हजार ९९२ संचिका दाखल केल्या. त्यातून महापालिकेला १२४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. मात्र, वक्फ बोर्डाच्या जागेवरील मालमत्ता, आरक्षणातील बांधकामे आणि वर्ग दोनच्या मालमत्तांचा प्रश्न कायम असल्याने अनेक नागरिक नियमितीकरणापासून वंचित राहिले आहेत.
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने तहकूब झालेली सर्वसाधारण सभा बुधवारी महापौर समीर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेच्या प्रारंभी विरोधी पक्षनेते समीर बिल्डर यांनी नागरिकांनी योजनेला दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल प्रशासन आणि सभागृहाचे अभिनंदन केले. मात्र, वंचित नागरिकांना आणखी एक संधी देण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. शिवसेनेचे नगरसेवक रशीद मामू यांनीही योजनेच्या यशाबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन करीत मुदतवाढीची मागणी केली.
नगरसेवक नंदू गवळी, रवी कावडे, सावित्री वाणी, सविता कुलकर्णी, दया गायकवाड, शिवाजी दांडगे, रामदास हरणे आणि विजय औताडे यांनीही चर्चेत सहभाग घेत मुदतवाढीची मागणी लावून धरली. यावर उत्तर देताना महापौर म्हणाले, गुंठेवारीसाठी १२ हजार ९९२ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ६ हजार ८८५ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.
एकही प्रस्ताव नामंजूर झालेला नाही. नागरिकांनी नियमितीकरणासाठी पैसे भरले असल्याने त्यांच्या प्रस्तावांचा वेळेत निपटारा करणे आवश्यक आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत सर्वांना प्रमाणपत्रांचे वाटप करणे ही महापालिकेची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यानंतर मुदतवाढीबाबत स्वतंत्र विशेष सभा घेऊन निर्णय घेतला जाईल.