छत्रपती संभाजीनगर - चिकलठाणा परिसरातील जालना रोडवरील बांधकाम दुर्घटनेचा मुद्दा भाजपचे नगरसेवक रवी कावडे यांनी उपस्थित केला. तब्बल ४० हजार चौरस फुटांचे बांधकाम सुरू असताना त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतली होती का, अशी विचारणा त्यांनी केली. यावर नगररचना विभागाच्या सहायक संचालक दीपाली पाटील यांनी संबंधित जागेवर २०१९ मध्ये एका खोलीसाठी ५५ चौरस मीटर बांधकामाची परवानगी दिली होती. मात्र, निर्धारित मुदतीत बांधकाम न झाल्याने ती कालबाह्य झाल्याचे स्पष्ट केले.
या खुलाशानंतर सभापती मकरिये यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. शहरातील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी तत्पर असलेल्या यंत्रणेला वर्दळीच्या जालना रोडवर एवढे मोठे बेकायदा बांधकाम सुरू असल्याची माहिती कशी मिळाली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. यावर अतिक्रमण हटाव विभागाचे संनियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका संबंधित जागेवर २०१९ मध्ये केवळ ५५ चौरस मीटर क्षेत्रातील एका खोलीसाठी बांधकाम परवानगी देण्यात आली होती.
मुदतीत बांधकाम न झाल्याने ही परवानगीही कालबाह्य झाली. असे असताना तब्बल ४० हजार चौरस फुटांचे बांधकाम उभे राहेपर्यंत संबंधित विभागांनी कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न आता चौकशीच्या केंद्रस्थानी राहणार आहे.
अधिनियमातील तरतुदींचा संदर्भ देत अनधिकृत बांधकामांची तपासणी करण्याचे अधिकार नगररचना विभागाला असल्याचे सांगितले. बांधकाम अनधिकृत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर पुढील कारवाईसाठी संबंधित प्रकरण अतिक्रमण हटाव विभागाकडे पाठविले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनीही दुर्घटनेतील प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सखोल चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर सभापती मकरिये यांनी आठ दिवसांत चौकशी पूर्ण करून दोषी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याचे निर्देश दिले.