छत्रपती संभाजीनगर : जालना येथील श्री दुर्गादेवी मंदिराच्या विश्वस्त उर्मिलाबाई श्रीमाळी यांना पदावरून हटविण्याचा धर्मादाय सह आयुक्तांचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला. न्यासाच्या निधीचा अपहार झाल्याचे स्पष्टपणे सिद्ध नसताना केवळ लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास विलंब आणि प्रशासकीय त्रुटींवरून विश्वस्तपदावरून हटविण्याची कठोर कारवाई करता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती रोहित डब्ल्यू, जोशी यांनी नोंदविले. प्रकरण फेरनिर्णयासाठी धर्मादाय सह आयुक्तांकडे पाठविताना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
जालना येथील जुना जालना परिसरातील श्री दुर्गादेवी मंदिराचा सार्वजनिक न्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमांतर्गत नोंदणीकृत आहे. न्यासाच्या कारभारातील अनियमिततेवरून धर्मादाय विभागाने कारवाई सुरू केली होती. १९९६ पासून लेखापरीक्षण अहवाल सादर न करणे, बँक खाते नसणे आणि दानपेट्या जप्त करण्याचे आदेश झाल्यानंतर त्या मंदिरातून हटविणे, असे आक्षेप विश्वस्तांविरुद्ध घेण्यात आले होते.
या प्रकरणात २ जानेवारी २०२६ रोजी धर्मादाय सह आयुक्तांनी श्रीमाळी यांना पदावरून हटवून मंदिराचा कारभार प्रशासकाकडे सोपविला होता. या आदेशाविरोधात त्यांनी अॅड. अभिनय खोत यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सुनावणीवेळी लेखापरीक्षण अहवाल उशिरा सादर करणे ही प्रशासकीय अनियमितता असली, तरी त्यावरून निधीचा अपहार सिद्ध होत नाही. पदच्युतीऐवजी सौम्य शिक्षेचा विचार करणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद अॅड. खोत यांनी केला. अहवाल २०१५ मध्ये एकत्रित सादर करण्यात आले असले, तरी निधीचा प्रत्यक्ष अपहार झाल्याचा ठोस निष्कर्ष धर्मादाय सह आयुक्तांनी नोंदविलेला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, दानपेट्या हटविण्याची बाब गंभीर असल्याचे नमूद करताना मंदिराच्या वार्षिक उत्पन्नातून दैनंदिन पूजा, धार्मिक विधी व अन्य खर्च भागविला जात होता का, याची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. दानपेट्या हटविण्यामागे काय हेतू होता याचा पुराव्यांच्या आधारे फेरविचार करण्यास सांगितले.
विश्वस्तपद वंशपरंपरेने चालत आले असल्याने श्रीमाळी यांच्या नातवाच्या पात्रतेचाही विचार करण्याचे तसेच पदच्युतीपूर्वी निलंबनासारख्या सौम्य कारवाईचा विचार का केला नाही, हे तपासण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. दोन्ही पक्षांनी १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी धर्मादाय सह आयुक्तांसमोर उपस्थित राहावे. तोपर्यंत मंदिराच्या विद्यमान प्रशासकीय व्यवस्थेत बदल करू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील अॅड. एस. सी. जोशी यांनी बाजू मांडली.