वैजापूर (छत्रपती संभाजीनगर) : मोबीन खान
शहरातील विविध शासकीय कार्यालये, रुग्णालयांमध्ये सध्या विविध पक्षांतील कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे अधिकारी चांगलेच त्रस्त झाले आहेत. प्रतिनिधी म्हणून ओळखले जाणारे काही कार्यकर्ते आपली सत्ता गाजवत आहेत. हे कार्यकर्ते कोणत्याही अधिकृत पदावर नसतानाही कार्यालयात हजेरी लावून अधिकाऱ्यांपेक्षा वरचढ असल्याचा आव आणतात. याचा परिणाम शासकीय यंत्रणेवर होताना दिसून येत असून, ती कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. या कार्यकर्त्यांच्या अरेरावीला लगाम कोण लावणार? असा प्रश्न निर्माण बाला आहे
वैजापूर शहरात अनेक शासकीय कार्यालये, रुग्णालये सेवा देत आहेत. मात्र सध्या या कार्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेगळीच समस्या भेडसावत आहे. नागरिकांची कामे जलद व्हावीत, या नावाखाली प्रतिनिधी (कार्यकर्ते) थेट कार्यालयांमध्ये हजेरी लावत आहेत. अधिकृत पद किंवा नेमणूक नसतानाही प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करत आहेत.
त्यांच्या उपस्थितीमुळे अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांमध्ये तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ते कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकताना दिसून येतात. ते एवढ्यावर गप्प न बसता कार्यालयातील कोणत्या कर्मचाऱ्याला कोणते काम द्यायचे, कोणती फाईल प्राधान्याने हाताळायची, कोणत्या फाईलवर स्वाक्षरी व्हावी, कोणता अर्ज पुढे घ्यावा, अशा गोष्टींमध्ये ते हस्तक्षेप करत आहेत. एखादा कर्मचारी किंवा अधिकारी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला, तर यांच्या नेत्याचा फोन संबंधित अधिकाऱ्याला येतो. त्यामुळे कर्मचारी भीतीपोटी काहीही न बोलता हे सगळे निमूटपणे सहन करत आहेत. या सगळ्याचा थेट फटका कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेवर होताना दिसून येत आहे. दरम्यान, कार्यालयात कामे खोळंबली असतील तर ती सांगावीत. त्यामधील अडचणी, त्रुटी समजावून घेत त्यामधून मार्ग काढून कामे पूर्ण करून घ्यावीत. यास कोणत्याही कार्यालयाच्या अधिकाऱ्याचा विरोध नसल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
मात्र सध्या या प्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपामुळे कार्यालयातील शिस्त बिघडली आहे. कर्मचारी मूळ जबाबदाऱ्यांकडे लक्ष केंद्रित करू शकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी जागे होऊन ठोस निर्णय घेणे अत्यावश्यक झाले आहे. अन्यथा कार्यालयीन यंत्रणे-वरचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एका कार्यालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, अशा प्रकारचा हस्तक्षेप प्रशासनाच्या दृष्टीने घातक आहे. कार्यकर्त्यांची मदत हवी असेल तर ती अधिकृत मागनिच घ्यायला हवी. सध्या प्रशासकीय यंत्रणेत अशा छुप्या प्रतिनिधींचा वावर वाढला असून, तो कार्यालयाच्या कार्यप्रणालीसाठी घातक बनला आहे.
प्रशासन हे जनतेच्या सेवा देण्यासाठी कार्यरत असते, परंतु हे अनधिकृत हस्तक्षेप पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. या प्रतिनिधींची सर्वसामान्यांच्या कामापेक्षा आपल्या माणसांची कामे लवकर करून द्यावीत, अशी अपेक्षा असते. काही वेळा ही अपेक्षा थेट आदेशावर जाते.