मराठवाड्यातील जनतेबरोबरच कार्यकर्त्यांकडेही आपले लक्ष आहे, याची प्रचिती देण्यासाठी अख्खे मंत्रिमंडळ छत्रपती संभाजीनगरात आले. प्रदीर्घ काळ सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेससारखी क्षीण परिस्थिती नको असेल, तर तडजोडी केल्या पाहिजेत, असे मानणार्‍या कार्यकर्त्यांचा गोतावळा या बैठकीदरम्यान मंत्र्यांभोवती होता. त्यांच्या मतदारसंघांतील किती प्रश्न बैठकीच्या निमित्ताने सुटले, किती मतदारांवर ते प्रभाव टाकू शकले, हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर पहिला फटका बसला तो मूळ शिवसेनेला. तोदेखील मराठवाड्यात. मुंबईनंतर शिवसेनेने पाय रोवले होते ते छत्रपती संभाजीनगर आणि त्यामार्गे मराठवाड्यात; पण एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वाधिक आमदार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात फुटले. त्यामुळे आपले प्राबल्य दाखवून देण्यासाठी विद्यमान सरकारने तेथे बैठक घेतली, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. वास्तविक, आतापर्यंत संभाजीनगरात जेवढ्या मंत्रिमंडळ बैठका झाल्या, त्यांच्याबद्दल मराठवाड्यात कमालीचे कुतूहल होते. आठही जिल्ह्यांमधील मोर्चे या बैठकांवर धडकत असत. मागण्यांच्या निवेदनांचा अक्षरश: इतका पाऊस पडत असे की, सरकारला दरवर्षी एक बैठक संभाजीनगरात घेणे जिकिरीचे वाटत गेले. त्यामुळे या बैठका कधीही नियमित झाल्या नाहीत. मुंबईत बसूनच मराठवाड्याबाबत निर्णय घेतले गेले. 15 वर्षांत 15 ऐवजी तीन बैठका, इतकेच सरकारचे मराठवाड्यावर प्रेम.
हे निवडणूकपूर्व वर्ष आहे. मराठवाड्याला समाधानी ठेवायचे असेल तर एखादी बैठक घेतली पाहिजे, असे सरकारला वाटले असावे. शिवाय, मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य होतेच. सरकारने ते साधले. अर्थात, या बैठकीमागे राजकीय हेतू नसावा, असे कसे मानता येईल? मराठवाड्यातील जनतेबरोबरच कार्यकर्त्यांकडेही आपले लक्ष आहे, याची प्रचिती देण्यासाठी अख्खे मंत्रिमंडळ संभाजीनगरात आले. वास्तविक, पूर्वी ज्या जिल्ह्याला (छत्रपती संभाजीनगर) मंत्रिमंडळात क्वचितच स्थान मिळायचे, त्याला तीन – तीन मंत्रिपदे मिळाल्यानंतर जिल्ह्याचे प्रशन चुटकीसरशी सुटावयास हवे होते; परंतु मूळ शिवसेनेचे पाठबळ या आमदारांना त्यांच्या अपेक्षेनुसार मिळाले नाही. सत्तांतरानंतर मूळ शिवसेनेच्या नेत्यांनीही कधी नव्हे इतके लक्ष मराठवाड्याकडे देण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे उबाठा गटाच्या पाठीशी उभे राहणार्‍यांचे प्रमाण वाढले आणि 'आऊटगोईंग' कमी झाले. पक्षफुटीनंतर मूळ शिवसेनेतील मतभेदही बर्‍याच अंशी कमी झाले. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत फुटीर गटाच्या पाठीशी किती शक्ती असेल, याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांनी दाखविलेल्या समाजकारणाच्या मार्गावर चालणारे, सत्तेत कधीही पद मिळालेले नसताना समाधानी असलेले कार्यकर्ते मूळ शिवसेनेत मोठ्या संख्येने आहेत, हे या शंकेमागील मुख्य कारण. पक्षफुटीनंतर मूळ शिवसेनेने लगेच पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आणि दुसर्‍या-तिसर्‍या फळीतील कार्यकर्ते विधानसभेत जाऊ शकतात, हे नेतृत्वाच्या लक्षात आले. त्यामुळे पक्षांतर केलेल्या गटात अस्वस्थता आहे. या अस्वस्थतेची सल काही अंशी भाजपमध्येही आहे. विधानसभा निवडणुकीत मूळ शिवसेनेने आघाडी घेतली, तर पक्षफुटीचा प्रयोग अपयशी ठरणार आहे आणि तो भाजपसाठी तापदायक ठरेल. या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचा शिंदे गटाला बळ देण्यासाठीही उपयोग करून घेतला गेला.
अजित पवार ज्या भावनेने सत्तेत सहभागी झाले, तीच शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. सत्ता असेल तर कामे होतात/मिळतात, उत्पन्न होते आणि त्यातून समाजकारण करता येते, ही ती भावना. प्रदीर्घ काळ सत्तेपासून दूर राहिलेल्या काँग्रेससारखी क्षीण परिस्थिती नको असेल, तर तडजोडी केल्या पाहिजेत, असे मानणार्‍या कार्यकर्त्यांचा गोतावळा या बैठकीदरम्यान मंत्र्यांभोवती होता. त्यांच्या मतदारसंघांतील किती प्रश्न बैठकीच्या निमित्ताने सुटले, किती मतदारांवर ते प्रभाव टाकू शकले, हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.
मराठवाड्याचा शेतकरी दुष्काळाची घोषणा होईल काय, शेतीसाठी काही मदत मिळेल काय, एवढ्याच आशेवर या बैठकीकडे लक्ष ठेवून होता. मात्र, त्याचा हिरमोड झाला. 70 टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या परभणी, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांना तरी वेगळे पॅकेज मिळावयास हवे होते. निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली, हे सर्वसामान्य मतदारांनाही ठाऊक होते; परंतु वॉटरग्रीड, नदीजोड यांसारख्या प्रकल्पांमधून मतदार आकृष्ट होतील, असे मानणे भाबडेपणा आहे. अशा बैठकांमधून सत्ताधार्‍यांनी असमाधान, असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न करणे अभिप्रेत होते. मात्र, जनभावना लक्षात घेतल्यास तसे काहीही घडल्याचे संकेत मिळत नाहीत. हा असंतोष एकवटण्याचे आव्हान आता विरोधी पक्षांपुढे आहे. मुदतपूर्व निवडणूक झाली, तर सामोरे जाण्याची तयारी या पक्षांना करावी लागेल. इच्छुकांपुढे अनेक पर्याय तयार झाले आहेत, मतविभाजनाचा धोका मोठा आहे, हे लक्षात घेऊन रणनीती आखावी लागेल.