Chairman seeks funds from the Chief Minister
छत्रपती संभाजीनगर पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी दूर करून दळणवळण अधिक गतिमान करण्यासाठी प्रमुख रस्त्यांच्या सर्वंकष विकासासाठी राज्य शासनाने १५१० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी बुधवारी (दि.८) स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी विधान भवन येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यासंदर्भातील सविस्तर निवेदनही त्यांनी सादर केले.
यावेळी राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दिव्यांग सक्षमीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा व दुग्धविकास मंत्री अतुल सावे उपस्थित होते. या निवेदनात शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण, सुदृढीकरण आणि सुशोभीकरण करणे अत्यावश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
यासाठी विविध महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या विकासकामांसाठी एकूण सुमारे १,५१० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात पैठण रोड, जालना रोड, जुना मुंबई हायवे, जळगाव रोड या रस्त्यांचा समावेश असून, छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या भविष्यातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन या सर्व रस्ते विकास प्रकल्पांना शासनाने तातडीने मंजुरी देऊन आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
पडेगाव रस्त्यासाठी ५०० कोटी
नगर नाका ते मिटमिटा या पडेगाव रस्त्याच्या सर्वंकष विकास व रुंदीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विकास आराखड्यानुसार हा रस्ता ६० मीटर रुंद प्रस्तावित असून पडेगाव ते मिटमिटा परिसरातील सुमारे २० ते २२ वसाहतींतील नागरिकांना मुख्य शहराशी जोडणारा हा महत्त्वाचा दुवा ठरणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जालना रस्त्यासाठी ३०० कोटी
नगर नाका ते केंब्रिज चौक या ६० मीटर रुंद जालना रस्त्याच्या सर्वंकष विकास, सुदृढीकरण आणि सुशोभीकरणासाठी पहिल्या टप्प्यात ३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करावा, अशी स्वतंत्र मागणीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली. शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करून दळणवळण अधिक वेगवान करण्यासाठी या रस्त्याचा विकास महत्त्वाचा असल्याचे मकरिये यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
पैठण रस्त्यालाही निधी हवा
चक्रधर स्वामी चौक ते महापालिका हद्द या पैठण रस्त्याच्या विकासासाठी पहिल्या २ टप्प्यात ३५० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, तो तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.