ठळक मुद्दे
२२ महिन्यांच्या बाळाला मज्जातंतूचा दुर्धर आजार
अमेरिकेतील झोलेझ्मा जीवनथेरपीचा एकवेळच्या डोसचा खर्च अठरा कोटी
दोन महिन्यांत 18 कोटींचा डोस देणे गरजेचे, अन्यथा बाळ दगावण्याचा धोका
छत्रपती संभाजीनगर : मज्जातंतूच्या दुर्धर आजारावर उपचारासाठी २२ महिन्यांच्या बाळाच्या वडिलांनी अठरा कोटींचा खर्च कोठून भागवायचा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. २४ महिन्यांच्या आत अमेरिकेतील झोलेझ्मा जीवनथेरपीचा एकवेळच्या डोसचा खर्च अठरा कोटी आहे. खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेनेगावकर यांनी केंद्र व राज्याला नोटीस बजावून बुधवारी (दि.१५) कळविले आहे. शासकीय मदतीसाठी याचिकाकर्त्यास पोर्टलवर मदतीसाठी अर्ज करण्यास सांगितले. नागरिकांतून काही निधी मिळेल (क्राऊड फंड) का, असेही शासनाला विचारले आहे.
चोवीस महिन्यांच्या आत मुलास योग्य ते उपचार मिळाले नाही तर कंबरेखाली कायम अपंगत्व येते. हातपाय लुळे पडतात, असा आजार जडतो. जळगाव येथील देवांश भावसार नामक बाळाला हा आजार जडला असून, त्याचे वय २२ महिने आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दीपककुमार प्यारेलाल गुप्ता यांनी ॲड. शिवराज कडू यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून अशा रुग्णांच्या उपचारासाठी केंद्र अथवा राज्याने काय उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा केली. या आजारासाठी प्रतिमाह सहा लाखांचे इंजेक्शन द्यावे लागत आहे. मेंदूच्या संप्रेरकात बिघाड झाल्याने आयुष्यभर अपंगत्व येते. मुंबईच्या नायर हॉस्पिटल आणि बंगळुरू येथील बाप्तिष्ट हॉस्पिटलच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू आहेत.
अमेरिकेच्या थेरपीने आजार पूर्णतः बरा होऊ शकतो, त्यासाठी सोळा ते अठरा कोटींचा एकच डोस एकदाच घ्यावा लागतो. मणक्यात २४ महिने वय व्हायच्या आत डोस घ्यावा लागतो. बाळ २२ महिन्यांचे असून, २४ महिने वय व्हायला केवळ दोन महिने शिल्लक आहे. याचिकेत केंद्र व राज्याच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव आदींना प्रतिवादी केले आहे. जीवन वाचविण्यासाठी शासनाला काय मदत करता येईल, यासंबंधीची विचारणा खंडपीठाने करून म्हणणे सादर करण्याचे आदेशित केले.
अमेरिकन थेरपीची औषधी उपलब्ध करून द्या, अशी विनंती याचिकेत केली. याशिवाय अशा आजारासाठी केंद्र आणि राज्य स्तरावर समिती स्थापन करावी. राज्यातील एकूण रुग्णांचा डेटा तयार करावा यासाठी पॉलिसी फ्रेम करावी, अशी विनंतीही केली आहे. केंद्रातर्फे ॲड. राहुल बागुल तर राज्याच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी काम पाहिले.