छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतीचा निकाल एकत्रितपणे २१ डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. त्याच अनुषंगाने औरंगाबाद खंडपीठानेही निवडणूक आयोगाची त्यांनी केलेल्या चुकांबद्दल चांगलीच कानउघाडणी केली. तसेच भविष्यात असा कुठलाही पेच निर्माण होऊ नये यासाठी दहा आठवड्यांत सुस्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे निर्देशही आयोगाला दिले.
औरंगाबाद खंडपीठात सोमवारी बीड, अंबाजोगाई, कोपरगाव, पैठण आदी नगरपंचायतींच्या निवडणुकांच्या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दोन्ही टप्प्यांतील निवडणुकांचा निकाल एकाच वेळी २१ डिसेंबर रोजी घोषित करता येतील का, अशी विचारणा केली होती. त्यावर निवडणूक आयोगाचे वकील सचिंद्र शेट्ये यांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत वेळ मागून घेतला होता. त्यानुसार आज मंगळवारी (दि.२) पुन्हा सुनावणी झाली. तेव्हा अॅड. शेट्ये यांनी नागपूर खंडपीठाने सर्व निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी घोषित करण्याचे आदेश दिल्याचे निवेदन केले. मात्र त्याची प्रत आयोगाला मिळालेली नसल्याचे स्पष्ट केल्याने सकाळची सुनावणी दपारी पन्हा घेण्यात आली.
दुपारी तीन वाजता सुनावणी सुरू झाली असता खंडपीठाने वरील निर्देश घोषित केले. भविष्यात अशी चूक होऊ नये म्हणून खंडपीठाने आठ आठवड्यांत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले. मात्र निवडणूक आयोगाने आणखी दोन आठवडे जादा वेळ देण्याची विनंती केली. त्यावरून खंडपीठाने दहा आठवड्यांत नियमावली तयार करण्याची मुभा देत सर्व याचिका निकाली काढल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ ॲड. व्ही. डी. साळुंके, ॲड. एम. पी. पाटील जमालपूरकर, ॲड. शुभांगी मोरे, ॲड. श्रीगोपाळ डोड्या, ॲड. राहुल टेमक, ॲड. राम शिंदे, ॲड. रवींद्र आडे आदींनी तर सरकारकडून अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे व निवडणूक आयोगातर्फे ऑनलाईन सचिंद्र शेट्ये यांनी बाजू मांडली.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी व न्या. हितेन वेणेगावकर यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने २ आणि २० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या मतदानाबाबत कुठलेही एक्झिट पोल, टेलिकास्ट किंवा भाष्य करू नये, असे निर्देशही दिले आहेत.