Approval process expedited for Gharkul beneficiaries, including land and sand allocation
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण आवास योजनेतील एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहू नये यासाठी सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने समन्वयाने आणि गतीने काम करावे. घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देणे. शासकीय व गायरान जमिनीवरील अतिक्रमित घरे शासन निर्णयानुसार नियमित करण्याचे प्रस्ताव तातडीने सादर करणे. तसेच घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थीना पाच ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही प्राधान्याने पूर्ण करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांनी महसूल व ग्रामविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाची संयुक्त आढावा बैठक जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.८) पार पडली. बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम., समाजकल्याण सभापती बालाजी सोनटक्के, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक ग्रामीण विकास यंत्रणेचे वासुदेव सोळंके यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगरपालिका मुख्याधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण आवास योजनेतील लाभार्थीच्या जागेचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून लाभार्थीची यादी, जागेचा तपशील, आराखडे आणि आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
त्यामुळे घरकुल मंजुरीची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यात घरकुलासाठी मंजूर झालेल्या गायरान जमिनी ग्रामपंचायतींच्या नावे हस्तांतरित करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकारी गौडा यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीन्नू पी. एम. यांच्याकडे सुपूर्द केले. दरम्यान शासनाकडून घरकुलासाठी मोफत वाळू उपलब्ध होणार असल्याने लाभर्थ्यांचा त्रास वाचणार आहे.
पाच ब्रास मोफत मिळणार वाळू
घरकुल लाभार्थीना बांधकामासाठी पाच ब्रास मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांच्या गावाजवळील शासकीय वाळू डेपोतून वाळू पुरविण्याची कार्यवाही महसूल व ग्रामविकास विभागाने समन्वयाने करावी आणि येणाऱ्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान मोफत वाळू उपलब्ध व्हावी अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून होत होती.
लोकप्रतिनिधी, प्रशासन संयुक्तपणे काम करणार
दरम्यान जि. प. अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी ग्रामीण भागातील अधिकाधिक पात्र लाभार्थीना घरकुलाचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामविकास विभागाने समन्वयाने प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे सांगत गोरगरिबांना हक्काचा निवारा मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन संयुक्तपणे काम करणार असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी असे निर्देश त्यांनी संबंधितांना दिले आहे.