छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शेतजमीन व पिकांच्या माहितीचा डिजिटल संच तयार करण्यासाठी 'ग्रिस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये शेतजमीन आधार कार्डशी संलग्न करून त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावात सोमवारपासून या उपक्रमाला सुरूवात करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी गुरुवारी दिले.
शेतकऱ्यांपर्यंत विविध योजनांचा लाभ जलद गतीने पोहोचवता यावा हा यामागील हेतू आहे. हे काम जिल्हाभरात पूर्ण करावे, असेही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी म्हटले आहे. ग्रिस्टॅकसंदर्भात गुरुवारी जिल्हा नियोजन सभागृहात बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी स्वामी बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अरविंद लोखंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खि रोळकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख आदी संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांची, त्यांच्या जमिनीची आणि त्यात त्यांनी लागवड केलेल्या पिकांची नोंद या डिजिटल संचात आहे. संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्था, जमाबंदी आयुक्त आणि कृषी आयुक्त अशा तीन विभागांचा सहभाग आहे. सन २०२३- २४ मध्ये बीड जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ही योजना राबविण्यात आली. तेथे इष्ट। परिणाम दिसून आल्याने ही योजना आता रब्बी हंगामापासून राज्यभर राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी दिली. जिल्हाधिकारी स्वामी म्हणाले की, गावपातळीवर जाऊन शेतकऱ्यांच्या नोंदी घेण्यासाठी नियोजन तयार करावे, गावनिहाय कालबद्ध कार्यक्रम करून तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांनी ही अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक गावात मुक्कामी थांबून नोंदणी करावी. येत्या सोमवारी (दि. ९) प्रत्येक तालुक्यातील एका गावात ही नोंदणी करावी. त्या अनुभवाच्या आधारे पुढील नियोजन करावे, असेही स्वामी यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या डिजिटल कृषी अभियानाचा भाग म्हणून ही योजना राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक, शेतांची भुसंदर्भिकृत माहिती आणि शेतकऱ्याने आपल्या शेतात त्या त्या हंगामात लागवड केलेल्या पिकांची नोंद या तीन प्रकारच्या डिजीटल डेटाच्या आधारे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे ज्या ज्या योजना शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जातात त्यांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविता येणार आहे.
या योजनेत शेतकऱ्याच्या शेताची माहिती घेऊन त्या माहितीशी शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक जोडला जाईल. अशा प्रकारे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची माहिती संकलित केली जाईल. त्याद्वारे शेतकऱ्यांना शेतकरी ओळख क्रमांक दिला जाईल. ही माहिती गोळा करण्यासाठी तहसीलदार है गावनिहाय पथके निर्माण करतील. प्रत्येक गावात है पथक तीन दिवस मुक्कामी राहील. या कालावधीत हे पथक योजनेचा प्रचार करून शेतकऱ्यांचे ओळख क्रमांक तयार करण्याचेही काम करेल.