छत्रपती संभाजीनगर : नवीन पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित होण्यापूर्वीच निकृष्ट कामामुळे वादग्रस्त ठरत आहे. अगोदर जलवाहिनीचे वेल्डिंग निखळणे, व्हॉल्व्ह फुटणे, जॅकवेलच्या खिडक्यांना गळती लागणे आणि त्यानंतर नक्षत्रवाडी पंपगृहाच्या स्लॅबला गळती हे होत नाही, तोच आता मुख्य जलवाहिन्यांवरील ८७ पैकी २५ एअर व्हॉल्व्हमधील बॉलची झडप बंद पडल्याने ते निकामी झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विशेष म्हणजे कराराप्रमाणे किर्लोस्कर कंपनीऐवजी दुसऱ्या कंपनीचे व्हॉल्व्ह बसविल्याने हा प्रकार होत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शहरातील २०४५ सालापर्यंत लोकसंख्या वाढीचा विचार करून राज्य आणि केंद्र सरकाराने अमृत २ योजनेतून २७४० कोटी रुपये खर्चाची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली, परंतु या योजनेच्या कामातील गैरप्रकारामुळे आता संपूर्ण योजनाच अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. योजनेत जायकवाडी धरणात जॅकवेल तयार करणे, २५०० मिमी व्यासाची जलवाहिनी ३८ किमीदरम्यान अंथरणे, त्याला जॉइंट करून जलवाहिनीची हायड्रोलिक चाचणी घेणे आवश्यक होते. तसेच जलवाहिनीवर बसविण्यात येणारे व्हॉल्व्ह हे किर्लोस्कर कंपनीचेच असावेत, असे करारामध्ये नमूद होते.
दरम्यान, करारातील हायड्रोलिक चाचणी आणि व्हॉल्व्ह कोणत्या कंपनीचे असावेत, या अटी-शर्तीकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि कंत्राटदार जीव्हीपीआर कंपनीने सपशेल दुर्लक्ष केले. या कंपनीऐवजी एम. एस. धुलाई आणि सिग्मा कंपनीचे व्हॉल्व्ह बसविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता जलवाहिनीतून पाणीपुरवठा सुन होण्याअगोदरच या व्हॉल्व्हने चमत्क दाखविण्यास सुरुवात केली आहे केवळ दोन आवठड्यांतच मुख् जलवाहिनीवरील ८७ पैकी २५ एउ व्हॉल्व्हची झडप बंद पडल्याची माहित सूत्रांनी दिली. या प्रकारामुळे संपू जलवाहिनीच्या कामावरच आत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
जलवाहिनीवरील एअर व्हॉल्व्ह निकामी
नवीन पाणी योजनेच्या मुख्य जलवाहिनीवर बसविण्यात आलेले एअर व्हॉल्व्ह अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आणि खराब निघाल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे एअर व्हॉल्व्ह खरेदी केलेल्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने बोलावण्यात आले असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या मेकॅनिकल विभागातील अभियंत्यांकडून तपासणी केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
वाढीव पाणी संकटात
एकीकडे वाढीव पाणी देण्याची डेडलाईन पुढे पुढे जात आहे, तर दुसरीकडे जलवाहिनीच्या दर्जावरच संशय निर्माण होत असल्याने योजना २०४५ सालापर्यंत टिकेल का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.