केज : बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील टाकळी येथील विलास घुले खून प्रकरण आता सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आले आहे. दि. २० जून रोजी केज-बीड रोड वरील टाकळी फाट्या जवळ झालेल्या खुनानंतर मोठे आंदोलन झाले होत. तेव्हा या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी नेमण्यात आली होती.
हॉटेल गावकरी येथे हॉटेल चालक विलास घुले यांच्या मित्र उमेश माने याने एका विवाहित महिलेवर बळजबरीने लैंगिक अत्याचार केल्याच्या संशया वरून त्या महिलेच्या नातेवाईकांनी त्याला मारहाण केली होती.
मारहाण करीत असताना उमेश माने हा जमावाच्या तावडीतून सुटून पळून जात असताना त्याला वाचविण्यासाठी त्याचा मित्र हॉटेल चालक विलास घुले यांच्यावर जमावातील एकाने चाकू हल्ला करून त्यांना जखमी केले होते. दि. २१ जून रोजी विलास घुले यांचा उपचारा दरम्यान मृत्य झाला होता. विलास घुले यांच्या मृत्यू नंतर जिल्ह्यातील वातावरण ढवळून निघाले होते.
विलास घुले यांच्या मृत्यू नंतर रस्ता रोको व ठिय्या आंदोलन अशी आंदोलन करण्यात आले होते. या काळात पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयपीएस अधिकारी व्यंकटराम यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटी मार्फत त्याची करण्याची घोषणा केली होती.
या पथकाने खून प्रकरणातील दहा आरोपींना वेगवेगळ्या ठिकाणाहून अटक केली होती. ते सर्व आरोपी आता न्यायालयीन कोठडीत आहेत. मयत विलास यांचे बंधू फिर्यादी रमेश घुले यांनी एका पुरवणी जबाबात या खून प्रकरणात खा. बजरंग सोनवणे यांचे पुत्र सौरव सोनवणे यांचा देखील उल्लेख केला तसेच त्यांचे स्वीय सहाय्यक आणि टाकळी येथील श्रीकांत घुले यांचा सहभाग असल्याच संशय व्यक्त केलेला आहे.
दरम्यान आता विलास घुले खून प्रकरणाचा तपास हा एसआयटी कडून राज्य गुन्हे अन्वेषण अथक अर्था सीआयडीकडे वर्ग करण्यात आल असल्याची खात्रीलायक माहित विश्वसीनीय सूत्रांकडून मिळाली.
पोलिस महासंचालकांची घेतली भेट
विलास घुले यांच्या नातेवाईकांनी दोन दिवसापूर्वी मुंबईत पोलिस महासंचालकांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना दिलेल्या निवेदनात राजकीय दबावापोटी पुरावे असूनही, दोषींवर गुन्हे दाखल होत नसल्याचा आरोप केला होता. सौरव सोनवणे याच्यावर गुन्हा दाखल होत नाही, तसेच फिर्यादीला धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप त्यात होता. या निवेदनाची दखल घेत महासंचालकांनी सीआयडीकडे तपास देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार एसआयटीने आतापर्यंत केलेल्या तपासाची कागदपत्रे सीआयडीला देण्यात आली आहेत