बीड : परळीच्या वीज केंद्रातील राखेच्या लुटालुटीतून वाल्मीक आणि त्याची पिलावळ शिरजोर झाली, हा झाला इतिहास! पण, गेल्या काही दिवसांपासून पवनऊर्जा प्रकल्पांमधून मिळणारी ‘अवाढव्य आर्थिक ऊर्जा’ या पिलावळीला नवी आणि अमर्याद उभारी द्यायला कारणीभूत ठरू लागली आहे, असे स्थानिक नागरिकांशी केलेल्या चर्चेतून स्पष्ट होते. याच्या सोबतच ‘आका’चा आशीर्वादही लाभल्यामुळे वाल्मीक गँग बेफाम बनलेली दिसत आहे.
साधारणत:, 2000 सालाच्या आसपास पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत वेस्टॉस, इनरकॉन, सुझलॉन, मारुती विंड मिल्ससारख्या कंपन्यांनी शेकडो पवनचक्क्या उभा केल्या आहेत. या पवनचक्क्या उभारताना बॉक्साईट घोटाळ्यासह मोठ्या प्रमाणात जमीन घोटाळेही झाले होते. स्थानिक शेतकर्यांची जमीन मातीमोल
भावाने खरेदी करून, त्यांना देशोधडीला लावून, तीच जमीन दाम दसपट-शंभरपट भावाने पवनऊर्जा कंपन्यांना विकायचा एक ‘गोरखधंदा’च त्याकाळी या भागात सुरू झाला होता. त्या भागातील गावगुंड, भूखंड माफिया, स्थानिक राजकारणी, पवनऊर्जा कंपन्यांचे अधिकारी अशा मंडळींनी या माध्यमातून अब्जावधी रुपयांची माया गोळा केली होती. या पवनऊर्जा अर्थकारणातून त्यावेळी या भागात कित्येक जणांचे मुडदे पडले होते. त्याचप्रमाणे कित्येकांनी आपल्या ‘घरावर सोन्याची कौले’ चढविली होती, रातोरात अनेकजण ‘रंकाचे राव’ झाले होते. ही सगळी पवनऊर्जा प्रकल्पातील अवाढव्य अर्थकारणाची कमाल होती.
गेल्या काही महिन्यांपासून पवनऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या कामाला मराठवाड्यात आणि प्रामुख्याने बीड जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाल्याचे दिसत आहे. अवादा, सेरांटिका, इनरकॉन, रिन्यूएबल एनर्जी यासह अन्य काही कंपन्या बीड जिल्ह्यात येत्या एक-दोन वर्षांत शेकडो पवनचक्क्या उभारणार असून, ही संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाण्याचे संकेत आहेत. या पवनऊर्जा कंपन्यांना पवनचक्क्या उभा करण्यासाठी किमान दीड-दोन हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे; पण बहुतेक सगळ्या कंपन्यांची आणि त्यांच्या अधिकार्यांची मानसिकता ही कमीत कमी पैशात जमीन कशी पदरात पडेल, याकडेच असते. साहजिकच, अनेकवेळा यासाठी स्थानिक गावगुंड आणि भूखंड माफियांची मदत घेतली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रात पूर्वी याचा प्रत्यय आलेलाच आहे.
बीड जिल्ह्यात येऊ घातलेल्या पवनऊर्जा प्रकल्पातील हजारो कोटी रुपयांच्या अर्थकारणाने वाल्मीक आणि त्याच्या पिलावळीला खुणावले. गेल्या काही दिवसांत पवनऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन मिळविण्याचे जे काही व्यवहार झालेले आहेत आणि सध्या सुरू आहेत, त्या बहुतेक सगळ्या व्यवहारांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या पातळीवर वाल्मीक टोळीचा छुपा सहभाग आढळून येत आहे. जे पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात झाले, तेच सगळे उपद्व्याप इथेही सुरू असलेले दिसत आहेत. पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी उपयुक्त जमीन हेरायची, मूळ मालकाला धाक-दपटशा दाखवून ती जमीन भूखंड माफियांनी हडप करायची आणि नंतर तीच जमीन अवाढव्य किमतीला पवनऊर्जा कंपनीच्या गळ्यात मारून रातोरात लाखो रुपये कमावण्याचा उद्योग इथेही सुरू झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात यातून जसे मुडदे पडले तेच लोण आजकाल बीड जिल्ह्यात सुरू झालेले दिसत आहे; पण या सगळ्या प्रकारात वाल्मीक आणि त्याच्या पिलावळीचा सक्रिय सहभाग अगदी ठळकपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही गँग जर ठेचायची असेल तर त्यांची ‘पवनऊर्जेतून मिळणारी रसद’ रोखण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून बीड जिल्ह्यात जे काही जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत, त्यांची सखोल आणि स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी झाल्यास वाल्मीक आणि त्याच्या पिलावळीचे शेकडो कारनामे चव्हाट्यावर येतील, असे काही स्थानिक नागरिकांचे मत आहे. त्याचप्रमाणे बीड जिल्ह्यात सध्या कार्यरत असलेल्या पवनऊर्जा कंपन्यांच्या सगळ्या व्यवहारांचीसुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, त्यातून पवनऊर्जा कंपन्या आणि वाल्मीकच्या पिलावळीचे लागेबांधे स्पष्ट होतील, अशीही काही स्थानिक नागरिकांची अपेक्षा आहे. अर्थात, ही चौकशी कोण करणार? हाच खरा सवाल आहे; कारण शेवटी ‘जब तक हैं आका...’ हेच खरे ठरेल, असे दिसते.
एक पवनचक्की उभी करण्यासाठी 2000 साली साधारणत: 2 कोटी रुपये खर्च येत होता, तो खर्च आता साधारणत: 20 कोटी रुपयांवर गेलेला आहे. एका पवनचक्कीसाठी डोंगरमाथ्यावरील किंवा माळरानावरील किमान पाच एकर जमीन लागते. चालू बाजारभावानुसार अशा नापिक जमिनीची एकरी किमत पंचवीस-पन्नास हजारांच्या पुढे जात नाही; पण एकदा का ही जमीन पवनऊर्जा प्रकल्पासाठी निश्चित झाली की, याच जमिनीची किंमत एकरी पाच-पंचवीस लाखांच्या घरात जाते आणि ही वाढीव किंमतच भूखंड माफिया मंडळी आणि कंपनीच्या अधिकार्यांची ‘खरी मलई’ असते. बीडमधील झुंडशाहीला याच अवाढव्य अर्थकारणाची झालर दिसते.