उदय नागरगोजे
बीड : ऊसतोड मजुरांसाठी स्थापन केलेल्या लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत, परंतु या माध्यमातून खरोखर लाभ किती मिळतो, हा प्रश्नच आहे. बीड जिल्ह्यात गतवर्षी चौदा ऊसतोड कामगारांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणे बीडमधून मंजूर करण्यात आली होती, त्यातील केवळ दोन जणांच्या कुटुंबांना मदत मिळाली असून उर्वरित बाराजण अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. यावर्षी देखील ऊसतोड कामगारांचे मृत्यू, अपंगत्व, बैलाचा मृत्यू यासह इतर एकूण ४७ प्रकरणे दाखल झाली होती, त्यातील केवळ चौदा प्रकरणे मंजूर करण्यात आलेली असून, त्यांना देखील मदत कधी मिळणार हा प्रश्नच आहे.
घरगुती वस्तूंच्या किटमुळे बोगसगिरी वाढणार
बांधकाम कामगारांना ज्याप्रमाणे घरगुती वस्तूंच्या किट व इतर लाभ दिले जात आहेत, त्याच धर्तीवर ऊसतोड कामगारांना देखील अशा किट वाटपाचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला. जोपर्यंत बांधकाम कामगारांचे लाभ मर्यादित होते, तोपर्यंत नोंदणी केलेल्या कामगारांची संख्या कमी होती. परंतु जसे लाभ वाढले तसे अगदी धनदांडग्यांची नावे देखील बांधकाम कामगारांच्या यादीत आली. आता ऊसतोड कामगारांकरिता देखील अशाच पद्धतीने घरगुती वस्तूच्या किट वाटप केल्या जाणार असल्याने बोगसगिरी वाढणार असून खरे लाभार्थी लाभापासून वंचित राहतात की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बीड जिल्ह्यातून लाखो ऊसतोड मजूर परजिल्ह्यात व परराज्यात ऊसतोडीसाठी जातात. याबरोबरच मराठवाड्यातील ऊसतोड मजुरांची संख्या मोठी आहे. या ऊसतोड कामगारांसाठी लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करत वेगवेगळ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. त्या योजनांसाठी कारखान्यांकडून प्रतिटन दहा रुपयांची रक्कम देखील कपात करून घेतली जाते. याबरोबरच राज्य शासन देखील मोठा निधी देते. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा किती ऊसतोड कामगारांना, त्यांच्या कुटुंबांना लाभ मिळतो, हा प्रश्नच आहे. गतवर्षी बीड जिल्ह्यातून ऊसतोडीसाठी गेलेल्या कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणांपैकी चौदा प्रकरणे मंजूर करण्यात आली होती. त्यातील केवळ दोन जणांच्या कुटुंबांना प्रत्येकी पाच लाखांची मदत मिळाली आहे, उर्वरित कुटुंब मात्र अद्यापही प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना मदत कधी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे. तर दुसरीकडे यावर्षी ऊसतोड कामगाराचा मृत्यू, अपंगत्व, झोपडीला आग, बैलाचा मृत्यू यासह इतर ४७ प्रकरणे दाखल करण्यात आली होती, त्यातील केवळ चौदा प्रकरणे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू, दोघांना अपंगत्व तसेच ६ प्रकरणे झोपडी जळाल्याची आहेत. एकूण ४७ प्रकरणे दाखल असताना मंजूर मात्र चौदाच करण्यात आलेली आहेत, उर्वरित प्रकरणांमध्ये अर्थातच काही कागदपत्रांच्या त्रुटी असतील परंतु यापूर्वीची प्रकरणेच अद्याप प्रलंबित असल्याने यांच्या त्रुटीची पूर्तता कधी होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
यावर्षी दाखल प्रकरणे
अपघाती मृत्यू प्राप्त प्रस्ताव २६, मंजूर ६, नामंजूर १३, त्रुटीमधील ७, वैयक्तिक अपंगत्व ९, मंजूर २, नामंजूर ६, त्रुटीमध्ये १, बैलजोडी मृत्यू, अपंगत्व दाखल प्रकरणे ६, एकही मंजूर नाही, नामंजूर ५ तर त्रुटीमध्ये एक प्रकरण आहे. झोपडीला आग ६ प्रकरणे दाखल होती, ती सर्व मंजूर झाली आहेत.
वसतिगृह मंजुरीच्या श्रेयासाठी चढाओढ; मदतीच्या प्रश्नावर बोलणार कोण?
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळातर्गत संत भगवानबाबा वसतिगृह योजनेतून बीड जिल्ह्यात वसतिगृहे यापूर्वीच मंजूर झाली होती. त्याकरिता निधी आता मंजूर करण्यात आला. यानंतर बीड जिल्ह्यातील अपवाद वगळता सर्वच लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा केल्याबाबत आणि निधी मंजूर झाल्याबाबतच्या पोस्ट सोशल मीडियातून केल्या होत्या. पाठपुरावा करणे, निधी मंजूर करून आणणे हे नक्कीच चांगले आहे, परंतु आता ज्या ऊसतोड कामगारांचा अपघाती मृत्यू झाला, त्यांच्या कुटुंबांना मदत मिळत नसताना यावर कोण बोलणार? कोण आवाज उठवणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.