केज पुढारी वृत्तसेवा : विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविण्याची जबाबदारी असलेल्या शिक्षण विभागातच लाचखोरीचे प्रकार समोर येत असल्याने या विभागाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चौकशीचा अहवाल आपल्या बाजूने तयार करून तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवू नये, यासाठी २० हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी केज येथील कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी आणि एका शिक्षकाला जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहात ताब्यात घेतले. बुधवारी (दि. १४) दुपारी घडलेल्या या कारवाईने शिक्षण विभागातील कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षणाच्या गुणवत्तेपासून ते प्रशासकीय पारदर्शकतेपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना, अशा प्रकरणांमुळे विभागाच्या विश्वासार्हतेलाच तडा जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका शिक्षका संदर्भात तक्रारीची चौकशी सुरू होती. या चौकशीचा अहवाल संबंधित शिक्षकाच्या बाजूने तयार करून तो वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवू नये, यासाठी कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी दत्तात्रय चाटे यांनी तक्रारदाराकडे २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याचा आरोप आहे. लाच देण्याची इच्छा नसल्याने संबंधित शिक्षकाने जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली.
तक्रारीची पडताळणी केल्यानंतर एसीबीच्या पथकाने केज येथील गट साधन केंद्रात सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे २० हजार रुपये स्वीकारताना कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकारी दत्तात्रय चाटे आणि शिक्षक जयगुरू गिरी यांना पथकाने ताब्यात घेतले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. शिक्षण विभागातील गैरप्रकारांच्या तक्रारी, चौकशा आणि कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर आता विभागाच्या कार्यपद्धतीचीच तपासणी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षकांच्या समस्या नियमांनुसार सोडवल्या जाव्यात आणि शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण सुधारावे, यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणेतच लाचखोरीचे आरोप समोर येत असतील, तर सामान्य शिक्षक आणि पालकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे, असा सवाल उपस्थित होतो. चौकशी अहवाल हा वस्तुस्थिती आणि पुराव्यांच्या आधारे तयार होणे अपेक्षित असताना, त्याच्या हाताळणीसाठी पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकारांमुळे चौकशी प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न निर्माण होतात. शिक्षण विभागातील प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आहे, असे म्हणता येणार नसले, तरी वारंवार समोर येणाऱ्या प्रकरणांमुळे संपूर्ण यंत्रणेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
केजमधील ताज्या कारवाईनंतर वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन विभागातील तक्रारींचा आढावा घ्यावा आणि दोर्षीना कोणतीही पळवाट मिळणार नाही, याची खात्री करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
शिक्षणाचा स्तर खालावतोय; जबाबदारी कोणाची ?
जिल्ह्यातील शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची प्रगती, शिक्षकांच्या समस्या आणि प्रशासकीय कामकाज याबाबत पालकवर्गात चिंता व्यक्त केली जाते. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागातील कथित गैरप्रकारांमुळे या चिंतेत भर पडत आहे. शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न केवळ शिक्षकांपुरता मर्यादित नसून नियोजन, देखरेख, प्रशासकीय निर्णय आणि उत्तरदायित्व यांच्याशीही जोडलेला आहे. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांकडे केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्याची वैयक्तिक चूक म्हणून पाहून चालणार नाही. तक्रारींची प्रभावी चौकशी, निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि दोषींवरील वेळेत कारवाई यंत्रणेने दाखवून देणे आवश्यक आहे
वरिष्ठ अधिकारी केवळ बघ्याची भूमिका घेणार का ?
एखाद्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध लाचखोरीची कारवाई झाली की प्रकरणापुरती हालचाल होते; मात्र अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी विभागीय पातळीवर कोणती ठोस पावले उचलली जातात, हा खरा प्रश्न आहे. शिक्षण विभागातील तक्रारींचे निवारण, चौकशी अहवालांची प्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता राखली जाते का, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना वाचविण्याचे किंवा कारवाईतून मार्ग काढून देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. त्याची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. अशा आरोपांना पुराव्यांची जोड देऊनच जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.