अतुल शिनगारे
धारूर ः महिलांना राजकीय, सामाजिक व प्रशासकीय क्षेत्रात समान संधी मिळावी, नेतृत्वगुण विकसित व्हावेत आणि निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा प्रभाव वाढावा, या उद्देशाने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात आली. ग्रामपंचायतींपासून नगरपालिका, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद तसेच शासकीय सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांना आरक्षण देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात हे आरक्षण फक्त नावालाच उरले असून महिलांच्या नावावर सत्ता आणि अधिकार दाखवले जात असले तरी प्रत्यक्ष कारभार त्यांच्या घरातील पुरुष मंडळीच पाहत असल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे.
महिला पदावर, पण निर्णय पुरुषांचे आज अनेक गावांमध्ये महिला सरपंच, उपसरपंच, नगरसेविका, सभापती किंवा अध्यक्ष पदावर विराजमान आहेत. मात्र ग्रामसभा, विकासकामांचे नियोजन, निधी वाटप, ठराव मंजुरी, अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार व बैठका या सर्व बाबींमध्ये त्यांचे पती, सासरे, भाऊ किंवा इतर नातेवाईकच पुढाकार घेताना दिसतात. काही ठिकाणी तर महिला पदाधिकारी केवळ सहीपुरती मर्यादित असून सर्व अधिकार घरातील पुरुष वापरत असल्याचे उघडपणे पाहायला मिळते.
‘सरपंच पतीराज’ ही संकल्पना आजही जिवंत
महिला आरक्षण लागू होऊन अनेक वर्षे झाली असली तरी ‘सरपंच पतीराज’, ‘नगरसेवक पती’ किंवा ‘अध्यक्ष पती’ ही संकल्पना अद्याप संपुष्टात आलेली नाही. बैठकीत महिला पदाधिकाऱ्यांऐवजी त्यांचे पती बसलेले, अधिकारी व ठेकेदार त्यांच्याशीच चर्चा करत असल्याची चित्रे सामान्य झाली आहेत. त्यामुळे महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देशच धुळीस मिळत असल्याची भावना नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.
महिलांच्या सक्षमीकरणावर घातक परिणाम महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळून आत्मविश्वास वाढावा, प्रशासकीय अनुभव मिळावा व निर्णयक्षमता विकसित व्हावी, हा आरक्षणाचा हेतू होता. मात्र घरगुती हस्तक्षेपामुळे महिलांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि मत मांडण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला जात आहे. परिणामी महिलांना पुन्हा एकदा दुय्यम भूमिकेत ढकलले जात असून सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया संथ होत आहे.
महिलांच्या नावावर सत्ता दाखवून प्रत्यक्ष कारभार पुरुषांनी चालवणे म्हणजे लोकशाहीची थट्टा आहे. आरक्षणाचा फायदा महिलांनाच मिळाला पाहिजे, अशी ठाम भूमिका व्यक्त केली जात आहे. शासनाने कठोर निर्णय घेण्याची मागणी महिला आरक्षण प्रभावी करण्यासाठी शासनाने ठोस आणि कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
महिला पदाधिकाऱ्यांना अनिवार्य प्रशिक्षण व मार्गदर्शन, ग्रामसभा व अधिकृत बैठकींमध्ये महिलांची प्रत्यक्ष उपस्थिती बंधनकारक करणे, घरातील व्यक्तींच्या हस्तक्षेपावर कायदेशीर कारवाईची तरतूद, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकरणांची नियमित तपासणी अशा उपाययोजना राबविल्यासच महिला आरक्षणाचा खरा उद्देश साध्य होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. भविष्यात महिला आरक्षण केवळ नावालाच उरणार का? जर शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर महिला आरक्षण फक्त कागदावरच मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. महिलांनीच निर्णय घ्यावा, विकासकामांमध्ये पुढाकार घ्यावा आणि नेतृत्व सिद्ध करावे, तरच या आरक्षणाचा खरा उपयोग होईल, अशी अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.