आष्टी : माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत नागरिकांनी मागवलेली माहिती विहित मुदतीत न देणे आणि राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, बीड येथील तत्कालीन जन माहिती अधिकाऱ्याला चांगलेच महागात पडले आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम २०(१) अंतर्गत ₹५,००० इतका दंड ठोठावत ही रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याच्या पगारातून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर यांनी हा महत्त्वपूर्ण आदेश पारित केला आहे. माहिती अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
आष्टी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते कैलास दरेकर यांनी १२ मार्च २०२१ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. २, बीड येथे माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज दाखल करून माहितीची मागणी केली होती. मात्र, संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याने कायद्यातील निश्चित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून दिली नाही. त्यामुळे दरेकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील (क्र. ८५८२/२०२१) दाखल केले.
आयोगाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
या अपीलावर सुनावणी करताना राज्य माहिती आयोगाने १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संबंधित जन माहिती अधिकाऱ्याला नोटीस बजावत, वेळेत माहिती का देण्यात आली नाही आणि त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई का करण्यात येऊ नये, याबाबत ३० दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आयोगाने दिलेल्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही संबंधित अधिकाऱ्याने कोणताही खुलासा सादर केला नाही. आयोगाने आपल्या आदेशात ही बाब जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष असल्याचे नमूद करत संबंधित अधिकाऱ्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला.
पगारातून होणार दंड वसुली
प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करून आयोगाने संबंधित तत्कालीन जन माहिती अधिकाऱ्यावर ₹५,००० दंड ठोठावला आहे. तसेच सध्याच्या जन माहिती अधिकाऱ्यांनी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याची ओळख निश्चित करून दंडाची रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करावी व ती शासनाच्या संबंधित लेखाशीर्षात जमा करावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. याशिवाय, अपीलातील निर्णयानुसार अर्जदार कैलास दरेकर यांना मागविलेली माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही आयोगाने कायम ठेवले आहेत.
प्रशासनात खळबळ
राज्य माहिती आयोगाच्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या किंवा नागरिकांना माहिती देण्यास विलंब करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा मिळाला आहे. माहिती अधिकार कायद्याचे पालन न केल्यास दंडात्मक कारवाई अटळ असल्याचा ठोस संदेश या आदेशातून प्रशासनाला मिळाल्याची चर्चा शासकीय वर्तुळात सुरू आहे.