Hyderabad Gazette Maratha reservation issue
गौतम बचुटे
केज : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे - पाटील यांना राज्य सरकारच्या उपसमितीने तत्काळ हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याबाबत आश्वासन दिले आहे. तसेच इतर मागण्यांबाबत जीआर काढला आहे. त्यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र कार्यपध्दती विहित करण्या बाबत उल्लेख आहे.
राजपत्र किंवा गॅझेट म्हणजे शासकीय विधिविधान, अधिनियम, अधिसूचना. देशाच्या संविधाना नुसार झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुका व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, कामकाज विषयक घोषणा व निर्णय आणि धोरणात्मक निवेदने प्रसृत करणारे हे सरकारी नियतकालिक असते.
हैदराबाद गॅझेट हा निझाम काळातील १९१८ मधील अधिकृत दस्तऐवज आहे. ज्यामध्ये मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी संबंधित नोंदी आहेत. १९०१ च्या मराठवाड्यातील जनगणने नुसार, मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा दावा या गॅझेटमध्ये आहे. त्यावेळी मराठवाड्यात ३६ टक्के मराठा-कुणबी लोकसंख्या होती. हा दस्तऐवज उत्तराखंडमधील लाल बहादूर शास्त्री प्रशासन अकादमीमध्ये उपलब्ध आहे.
सातारा गॅझेट हा सातारा जिल्ह्याशी संबंधित सरकारी अधिसूचना, नियम, आदेश आणि माहिती प्रकाशित करणारा अधिकृत दस्तऐवज आहे. यामध्ये जमीन व्यवहार, शासकीय योजना, निवडणूक अधिसूचना, आणि इतर कायदेशीर बाबींची नोंद असते. हे शासनाचे अधिकृत राजपत्र आहे, जे जिल्हास्तरीय प्रशासकीय आणि कायदेशीर कामकाजासाठी वापरले जाते.
मराठा आरक्षणा संदर्भात सरकार नवीन शासन आदेश म्हणजेच जीआर काढण्याच्या तयारीत आहे. या जीआरमध्ये सरकार, कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा कुणबी प्रमाणपत्रधारक यांच्या ॲफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात विचार करत आहे. कुणबी नोंदी पडताळणीसाठी तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून गाव पातळीवर नोंदी शोधण्याचा निर्णय केला जाण्याची तयारी केली जात असल्याची चर्चा आहे.
मात्र, त्याचवेळी हैदराबाद गॅझेटीयर जसंच्या तसं लागू करता येणार नाही. कारण गॅझेटीयरमध्ये केवळ आकडे (लोकसंख्या) आहेत. त्यात स्पष्टता नाही. ते तसंच्या तसं लागू केलं जाऊ शकत नाही, अशी सरकारी पातळीवर चर्चा आहे. अशातच मध्य मार्ग काढत तत्काळ मराठा बांधवांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. आता मनोज जरांगे हा सरकारचा प्रस्ताव मान्य करतात का? हे बघणं महत्त्वाचं असेल.
जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपध्दती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करुन सक्षम प्राधिकाऱ्यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गाव पातळीवर गठीत करण्यात येत असलेल्या समितीत ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी हे मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.१३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.
प्रतिज्ञा पत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील, कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांच्या नातेसंबंधातील किंवा कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास, तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या आधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्या बाबत निर्णय देतील. असा जी आर महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशा नुसार व नावाने उपसचिव, वर्षा देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने काढला आहे.